काठमाडौं । फेसबुक,युट्युबलगायत २६ सामाजिक सञ्जालमाथी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेका रिटहरु दर्ता नगर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गरेको छ। सबै १० वटा रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दरपीठ गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले १० वटा रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय भएको बताए। प्रशासनको दरपिठको निर्णयविरुद्ध अर्को रिट दिन सकिन्छ। त्यतिबेला प्रशासनको निर्णयलाई न्यायधिशले उल्ट्याउन पनि सक्छन्।
‘यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन’ भनी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१ असोज १३ मा आदेश समेत भएको हुँदा माथि उल्लिखित निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई निष्कृय गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भदौ १९ गते जारी भएको पत्रलाई बदर गर्न भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपीठमा भनिएको छ।
सरकारले गत बिहीबार दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चले दरपीठ गरेको निर्णयविरूद्ध पनि सर्वोच्चमै रिट दिन मिल्छ।
