काठमाडौं : गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि राहत र उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कुल १३ अर्ब २३ करोड १० लाख ८१ हजार २६७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
कोषमा जम्मा भएको उक्त रकममध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमा ९ अर्ब ६८ करोड २३ लाख ५५ हजार २५ रुपैयाँ मौज्दात छ। यस्तै, दुई वटा वाणिज्य बैंकमा २ करोड ३२ लाख ८४ हजार ७७ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि यस कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ।
बाढीपछि सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेसँगै स्वदेश तथा विदेशबाट रकम संकलन भई कोषमा दाखिला भएको हो।
शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब ३४ करोड आवश्यक !
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट १८ वटा विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन्। जसमा ११ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। विद्यालय भवनका साथै भवनभित्र रहेका शैक्षिक सामग्री, फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति नष्ट भएका छन्। बाढीपश्चात त्यस क्षेत्रमा ९ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको पठनपाठन अबरुद्ध भएको छ।
संरचना पुनर्निर्माण तथा पठनपाठन सहज पार्न तत्काल १० करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्नेछ।
सरकारले प्रभावित विद्यार्थीका लागि ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ। नेपालका निजी स्कूलका विभिन्न पाँच वटा संस्थाहरूले पनि सरकारको आग्रहमा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन १ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बाढीबाट प्रभावित भई विभिन्न ठाउँमा बस्नुभएका विद्यार्थीलाई तत्काल पठनपाठन सुचारु गर्नका निमित्त उहाँहरूको पायक पर्ने विद्यालयमा नै व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले सहजीकरण गरिरहेका छन्।
