काठमाडौं, असोज ३०। सरकारले सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेसँगै सडक निर्माणमा समेत आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेपछि सरकारी आयोजना निर्माणको योजना, डिजाइन, लागत अनुमान र ठेक्का प्रक्रियामै स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
निर्देशिकाअनुसार सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन। सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य उपयुक्त निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले नेपालमा सडक निर्माणका लागि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत कालोपत्रे प्रविधिको विकल्पबारे बहसलाई थप महत्त्व दिएको छ। यद्यपि, निर्देशिकाले बिटुमिन वा अस्फाल्टको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरेको स्पष्ट हुँदैन। यसको मुख्य उद्देश्य प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु हो।
डीपीआरदेखि ठेक्का सम्झौतासम्म स्वदेशी सामग्रीको व्यवस्था
निर्देशिकाले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), डिजाइन, लागत अनुमान तथा बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्रीको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची तथा खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी उत्पादन उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसले सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री छनोटको प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ।
सरकारी भवनमा पनि स्वदेशी ढुङ्गा, मार्बल र टायल
निर्देशिकाले सडक निर्माणमा मात्र नभई सरकारी भवनको निर्माण तथा सजावटमा समेत स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने नीति लिएको छ। आयातित ग्रेनाइट तथा टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भवनका फिनिसिङ सामग्री, फर्निचर, विद्युतीय जडान तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत उपलब्ध स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्नेछ।
यसबाट नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, कच्चा पदार्थ तथा तिनबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीले सरकारी खरिद र सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनामा बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी सामग्रीको नाममा हुने खरिदमा पनि कडाइ
निर्देशिकाले उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरी खरिदको प्राविधिक विवरण तयार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न सकिनेछ। आवश्यकताअनुसार भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी आयोजना सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक निकायका प्रमुख, डिजाइन तथा अध्ययनमा संलग्न प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई समेत तोकिएको छ।
सरकारको यो नीतिले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर सडक निर्माणमा कुन अवस्थामा कङ्क्रिट वा अन्य प्रविधि उपयुक्त हुन्छ, त्यसको लागत, टिकाउपन र मर्मतसम्भार खर्च कति पर्छ भन्ने विषय प्राविधिक अध्ययनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
