काठमाडौं। सहकारीका बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ताका लागि सरकारले अध्यायदेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको बाटो खुल्ने छ। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकाश बोर्ड ऐन २०४९ र त्यसअन्तर्गत बनेको बोर्ड खारेज हुने छ।
हाल रहेको बोर्डको हैसियतमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण रहने छ। र बोर्डको चल अचल सम्पत्ती, दायित्व र कर्मचारी प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुनेछन्।
प्राधिकरणले सहकारीको दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने छ। प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार सहकारी स्थानीइ तहमा मात्र दर्ता हुनेछन् भने सहकारीलाई तीन तहमा वर्गिकरण गरिने छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने र ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गर्ने सदस्यको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तान गर्ने अवस्था नभए मापदन्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितीले प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसैका आधारमा सरकारले प्राधिकरण गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन लागेको हो।
