काठमाडौं– गुन्डा नाइके मिलन चक्रेको पाखुरामा खुँडा प्रहार गरी ज्यान लिने प्रयाश गरेको आरोपमा दीपक मनाङ्गे यतिबेला कैद सजाय काटिरहेका छन्। घटना भएको झन्डै दुई दशकपछि प्रहरीले प्रदेश सांसद रहेका मनाङ्गेलाई पक्राउ गरी जेल भित्र हालेको हो।
गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेपछि विवादास्पद छविका मनाङ्गे यतिबेला डिल्लीबजार कारागारमा दैनिक विताइरहेका छन्। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको २ वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेर उनी २०६३ सालमै छुटेका थिए।

सजाय काटेर निस्किएका मनाङ्गेविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले २०६९ सालमा सजाय बढाएर ५ वर्ष पुर्याएको थियो। उक्त फैसला आफुले थाहै नपाएको दावी गरेका मनाङ्गे २०७५ सालमा पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सुरुमा पुनरावेदन दर्ता गर्न अस्विकार गरियो। जसका कारण उनी झन्डै ८ महिना जेल पनि बसे। सर्वोच्च अदाललते धरौटी बुझाएर पुनरावेदन दर्ता गर्ने आदेश गरेपछि मनाङ्गे बाहिरै बसेर मुद्धा लडिरहेका थिए।
गत कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाटन उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि मनाङ्गे झन्डै २८ महिना जेल बस्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा प्रवेश गर्नुअघि दावी गरिएको घटना के थियो भन्ने थोरै बुझौँ। पिडित मिलन चक्रेका अनुसार २०६१ बैशाख ३१ गते महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा साँझको खाना खाइरहेका बेला उनि सहितको समूहलाई घेरा हालेर मनाङ्गे र उनका सहयोगीहरु पंकज शाह, राजु ग्वारा भन्ने राजु श्रेष्ठ, संजिव डंगोल, रेवत कार्की, राजन गुरुङ, मंगल श्रेष्ठलगायतले ज्यान मार्ने प्रयाश गरेका थिए।
घटनामा घाइते भएकाहरु विनय शाक्य र यादब डंगोल समेतले मनाङ्गेले चक्रेको बायाँ हात छिनाल्ने गरी खुँडा हानेको बयान दिएका थिए। उक्त रेस्टुरेन्टका कुक र अन्य कर्मचारीले पनि ८/१० जनाको समूह आएर चक्रेको समूहमाथी हतियार प्रहार भएको बयान दिएका थिए। यद्यपी ती आक्रमणकारी को थिए भन्नेबारे उनिहरुले खुलाउन सकेका थिएनन्। पक्राउ परेपछि अनुसन्धानका क्रममा मनाङ्गेले आफु घटनाका बेला विरगन्जमा रहेको भन्दै संलग्नता इन्कार गरेका थिए।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएका मनाङ्गेलाई २०६३ माघ ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले ज्यान मार्ने उधोग हैन कुटपिट मात्र भएको हो भन्दै त्यसमा दोषी ठहर गरेर २ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो। केही महिनामा उनी कैद भुक्तान गरेर छुटेका थिए। तर पिडितको तर्फबाट सरकारी वकिल पक्ष पुनरावेदन गएकाले मुद्धा झन्डै २ दशक लम्बिएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले चक्रेको घटना कसरी कुटपिट नभएर ज्यान मार्ने उधोग हो र यसमा मनाङ्गे कसरी दोषी हुन् भनेर २१ पृष्ठ लामो पुर्ण पाठ लेखेको छ।
घटनास्थलमा आफु नभएको, चक्रेमाथी प्रहार भएको भनिएको खुँडा बरामद नभएको र त्यो आफ्नो घर खानतलासीमा पनि नभेटिएको तथा कसले खुडा हानेको भनेर मौकामा कागज गर्नेहरुले समेत भन्न नसकेको आधार देखाएर मनाङ्गेले आफु निर्दोष रहेको दावी सर्वोच्च अदालतमा गरेका थिए।
त्यसअनुसार सर्वोच्चले यो मुद्धाको फैसला सुनाउनेक्रममा चार वटा प्रश्नको उत्तर खोज्यो। मनाङ्गे घटनास्थलमा नरहेको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टी हुन्छ की हुँदैंन, घटना ज्यान मार्ने उधोग हो की कुटपिट मात्र ? मनाङ्गेको घटनामा संलग्नता छ की छैन लगायत प्रश्नमा रहेर आफुहरुले निर्णय दिएको पूर्ण पाठमा इजलासले लेखेको छ।
मनाङ्गेले घटना हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै आफू व्यापारिक सिलसिलामा विरगन्ज गएको र त्यहाँ विरामी भएका कारण केही अस्पताल समेत भर्ना भएको दावी गर्दै उपचार गराएको अस्पताल र दुई जना साक्षीको नाम लिएका थिए। ती साक्षीहरुले घटनाका बेला मनाङ्गे विरगन्जमा रहेको बकपत्र गरेका थिए।
अस्पतालका चिकित्सकले पनि मनाङ्गे अस्पतालमा भर्ना भएको अभिलेखबाट देखिएको तर उनलाई मनाङगेलाई आफुले नदेखेको बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतको सार छ– मनाङ्गेलाई विरगन्जमा देख्ने साक्षीबाहेक भेटिएनन् त्यसैले उनको दावी पत्याउने आधार छैन।
त्यति मात्र होइन जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उक्त फैसलाविरुद्ध मनांगे च्यालेन्ज गरेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्था नदेखिएकाले विरगन्जमा थिएँ भन्ने कुरा वनावटी मात्र भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। चक्रेसँग पूर्व रिसइबी रहेको मनाङ्गले अनुसन्धानमा बताएकाले पिडितको दावीलाई अन्यथा लिन नसकिने पनि इजलासले ठहर गरेको छ।
त्यसबाहेक कुटपिट मात्र थियो की ज्यान लिने प्रयाश थियो भन्नेतर्फ पनि ब्याख्या गर्दै सर्वोच्च फैसलामा पुगेको देखिन्छ। चक्रेको टाउकोलगायत शरिरका विभिन्न भागमा लागेको चोट र बाया हात छिनेको अवस्थाले उनको ज्यान लिने प्रयाश भएको उच्च अदालतको ठहरलाई सर्वोच्च अदालतले स्विकार गरेको छ। टाउको र घाँटीमा खुँडा हान्न थालेपछि हातले जोगाउन खोज्दा काटिन पुगेको चक्रेको बयानलाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उधोगको महत्वपूर्ण प्रमाणका रुपमा लिएको देखिन्छ।

