काठमाडौं। फागुन २५ गते पोखराबाट फर्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्न उर्लिएको जनलहरले गणतन्त्रवादीहरु तर्सिए।
प्रतिनिधि सभा तात्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचन्डदेखि प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजावादीहरुलाई गाली गर्न थाले। यो लहरमा नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा पनि मिसिए। उनिहरुले बारम्बार दोहोर्याए- नेपालमा राजतन्त्र फर्कन असम्भव छ, नेपाली जनता अब पछाडि फर्किँदैनन्, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो।

एक दशक लामो जनयुद्को नेतृत्व गरेका प्रचण्ड तत्कालिन राजदरबार हत्याकान्डको प्रसंग निकालेर ज्ञानेन्द्रमाथी अनुसन्धान गर्ने धम्कि पनि दिन भ्याए।
उता जनलहर देखाएर राजतन्त्रवादीहरु राजसंस्थालाई जसरी पनि फर्काउने भनेर सडकदेखि सदनसम्म गणतन्त्रवादीहरुलाई थर्काइरहेका छन्। तर्साइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामै गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीबीच नोकझोकसमेत भएको देखियो।
राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीका तर्क र दावीहरु जेजे भएपनि प्रायले स्विकारिरहेको एउटा तथ्य स्पष्ट सुनिन्छ- जनता खुसी छैनन्।सरकारले जनतालाई अपेक्षित डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन। गणतन्त्रवादी दलदेखि सरकारका क्रियाकलापहरुले जनतालाई हरेक दिन निराश बनाइरहेका छन्।
सरकारमै रहेका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अनि उनिहरुका शीर्ष दुई नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो बुझेका छन्।
यही बेला जनतामाझ लोकप्रिय रहेका र उज्यालो नेपालका नायक भनेर उपनाम पाएका कुलमान घिसिङविरुद्ध उर्जा मन्त्री दीपक खड्का थप चर्किए। उनलाई हटाउन बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्दै आएका मन्त्री खड्काले संसदमै आएर भन्दिए- लोडसेडिङ कुलमान घिसिङले हटाएका होइनन्, भारतले हटाएको हो.
अन्तत सरकारले सोमबार घिसिङलाई नेपाल विधुत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट हटाएको छ। उनलाई खासगरी उनको कार्यशैली र कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको भनेर हटाइएको छ। उनी कुनै कान्डमा मुछिएर हटाइएका होइनन्।
केवल ५ महिन मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका र जनतामाझ लोकप्रिय रहेका कुलमानलाई जसरी पनि हटाउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई के थियो एउटा सामान्य नागरिकको मनमा गडिरहेको जिज्ञासा र त्यसकै आधारमा सरकारलाई सोधिरहेको प्रश्न हो। यसका परिणामहरु सडकदेखि सदनसम्म देखिन थालेका छन्। मंगलबार दिनभर जसो काठमाडौंका आम प्रदर्शन केन्द्रित हुने सडकखन्डहरु बढी व्यस्त रहे। बुधबार प्रतिपक्षी दलहरुले संसद चल्न दिएनन्।
आँखिर एउटा संस्थानको कर्मचारीलाई सरकारले हटाएका कारण देश नै किन आन्दोलिन भइरहेको छ। उत्तर स्पष्ट छ – १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा गुज्रिएका नेपालीलाई त्यसबाट एकाएक मुक्त गर्न उनै कुलमान थिए।
अझ भनौँ उनी नेपाल विधुत् प्राधिकरणमा आएपछि जनता लोडसेडिङ मुक्त भए। यतिबेला एउटा सामान्य जनताले कुलमानको त्यही गुन सम्झिरहेको छ। ५ महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका कुलमान सुखद् विदाईको हकदार थिए-जनता भन्दैछन्।
धुमिल बनेको राजनीति र बढ्दो असन्तुष्टीबीच जनतामाझ लोकप्रियता कमाएका कुलमानलाई हटाएर सरकारले आगोमा घिउ थपेको धेरैको टिप्पणी छ। सरकार किन तयार भयो त
यतिबेला विरोधमा उत्रिएका प्रतिपक्षी दल र आफुलाई स्वतन्त्र नागरिकहरु विचौलियाले कुलमानलाई हटाएको दावी गरिरहेका छन्। उनिहरुको कोणबाट हेर्दा कुलमान लामो समयदेखि उधोगीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता जसरी पनि उठाउन खोजिरहेका थिए।
उधोगीहरु मानिरहेका थिएनन्। यसमा सरकारको तर्फबाट कुलमान एक्ला देखिएका थिए। सरकारबाट आवश्यक सहयोग पाइरहेका थिएनन्। यही परिदृश्यलाई आधार मान्दै प्रतिपक्षी दलहरु र आन्दोलनरत अरु पक्षहरुले त्यस्तो आरोप लगाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै तिललाई पहाड बनाइएको स्पष्टिकरण दिइरहेका छन्। सरकारले आवश्यक ठानेर कुलमानलाई हटाएको र उनीभन्दा राम्रा व्यक्ती ल्याइएको दावी प्रधानमन्त्री ओलीको छ।
अब कुलमान बर्खास्तीको विषयलाई लिएर आन्दोलन कसरी र कहाँसम्म अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी छ। यसले सरकारलाई सजिलो नबनाउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
अर्कातर्फ राजावादीहरुको प्रदर्शन थप चर्किने अवस्था बन्दै छ। दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा चैत १५ गते प्रदर्शन हुँदै छ। यसलाई राजसंस्था पक्षधरहरुले नैतिक समर्थन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि काठमाडौंमा निरन्तर प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ।
यहाँ उल्लेखनीय के छ भने हालै परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले सरकारका विषयमा भारतको सन्देश लिएर फर्किएको बताएकी थिइन्।
उनको भनाई थियो- नेपालको सरकार फेर्ने भारतको कुनै मनस्थिती छैन। सरकारको सिस्टम नै फेर्ने जस्तो आशय मैले बुझिँन।
सरकार परिवर्तन नहुने दावी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा पनि गरिरहेका छन्।
बुधबार संसद अवरुद्ध गर्नेक्रममा बोल्दै माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले उर्जामन्त्री खड्काले भारतको पटक पटक नाम लिनु र श्रेय दिनुलाई आशंकापूर्ण भएको आशय व्यक्त गरेका थिए। यता पछिल्लो समय एकाएक चर्किएको राजावादी प्रदर्शन र क्रियाकलाप स्वतस्फुर्त हो की बाह्य शक्तिको आडमा हो प्रश्न र आशंकाको घेराबाहिर छैनन्।


