काठमाडौं। कुनै समय देशब्यापी कुनै वाणिज्य बैंकभन्दा कम चर्चा थिएन ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको लालिगुरास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको।
वाणिज्य बैंकका सन्चालकहरु समेत लालिगुरासको लोकप्रियता देखेर जिब्रो टोक्थे। तर त्यही सहकारीमा विगत झन्डै डेढ वर्षदेखि ताला लागेको छ।
सहकारीका सयौँ कर्मचारी र हजारौँ बचतकर्ता विचल्लीमा छन्। केही बचतकर्ताको उजुरीपछि सरकारले २०८० फागुन २९ गते लालिगुरासलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो।
त्यसयता ऋण उठाउने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सरकारले बनाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीको कार्यालयले गरिरहेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो। तर जम्मा ४५ सय बचतकर्ताले मात्र निवेदन दिए जबकी २० हजारभन्दा बढी बचतकर्ता लालिगुरासका थिए। त्यति धेरै बचतकर्ता भएर पनि फिर्ताका लागि किन थोरेको मात्र निवेदन पर्यो ? किन अधिकांश आएनन् ?
यसलाई बुझ्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीको कार्यालयले अहिले गरिरहेको प्रगति विवरण बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा अगाडि मासिक करडौँ रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको लालिगुरासका बचतकर्ताले पछिल्लो १६ महिनामा कति फिर्ता पाए होलान् ? समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीको कार्यालयका अनुसार यसबीचमा लालि गुरासका बचतकर्ताले जनहीँ जम्मा २ हजार एक सय ३९ रुपैयाँ मात्र फिर्ता पाएका छन्। त्यो पनि ४५ सय जना बचतकर्ताले।
‘बजारबाट उठेको रकम जम्मा गर्न कृषी विकाश बैंकमा खाता खोलिएको छ। सोही खातामा जम्मा भएको रकमबाट सबै बचतकर्तालाई बराबरी रकम बाँढिएको हो’, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले भने।
यसअघि बचतकर्ताको रकमअनुसार थोरै रकम हुनेलाई सुरुमा प्राथमिकता दिने गरिएकामा पछिल्लो समय भने दावी गर्न आउने सबै बचतकर्तालाई बराबरी रकम बाँढ्ने गरिएको छ। करडौँ रुपैयाँ जम्मा गरेकाहरुलाई १/२ हजार रुपैयाँ दिएर सरकारले चित्त बुझाउन खोजिरहेको छ।
उदाहरणका लागि लालिगुरासका दावी गर्न आएका ४५ सय बचतकर्ताले ६ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख ५५ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ताको माग गरेका छन्। त्यो भनेको औसतमा एक जना बचतकर्ताको १४ लाख ७ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ हुन आउँछ। तर १६ महिनामा जम्मा २१ सय रुपैयाँ फिर्ता ?
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले सकेसम्म धेरै रकम उठाएर बचतकर्ताको फिर्ता गर्ने प्रयाश भइरहेको बताउँछन्। उनले दावी गरिएको बचत सिस्टमबाट हेरेर यकिन गर्ने काम हुने गरेको बताए। स्रोतका अनुसार उक्त सहकारीमा जम्मा बचत नै करिब ६ अर्ब भएको र लगानी ८ अर्बको हाराहारीमा रहेको थियो।
२ वर्षअघि देशभरका अधिकांश सहकारीमा एकाएक संकट आई परेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप सन्चालकहरुमाथी लाग्यो। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि पिडितहरुले सहकारी विभाग र प्रहरी गुहारे।
‘त्यति बेला केही सहकारीले वास्तवमै बदमासी गरेको देखियो। उनिहरुको कर्तुतको असर राम्रा सहकारीमा पनि देखियो। बचतकर्ताहरु आँत्तिएर सहकारीमा रकम झिक्न पुगे। एकैपटक धेरै बचतकर्ताहरु रकम झिक्न पुगेपछि सहकारीले पनि गर्न सकेन। सहकारीले पनि त बजारमा लगानी गरेको हुन्छ नी ? त्यो लगानी भनेको बचतकर्ताकै रकम हो’, नेपालको सहकारीलाई नजिकबाट बुझेका एक जानकार भन्छन्, ‘ यही मौकामा ऋणहरुले पनि पैसा तिरेनन्। राम्रो गरिरहेका लालिगुरासजस्ता सहकारीहरु यसको मारमा परे।’
त्यतिबेला सरकारले पनि हतारमा निर्णय गरेको सहकारी विभागकै अधिकारीहरु पनि बताउँछन्। ‘ कसरी बचतकर्ताको रकम सजिलो र सहज तरिकाले फिर्ता हुन सक्थ्यो भनेर सरकारले विचार गर्नुपर्थ्यो। राम्रो कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई रातारात बन्द गरेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीको जिम्मा लगाउनु ठिक थिएन’, विभागका ती अधिकारी भन्छन्।
यतिबेला लालिगुरासका बचतकर्ताहरुको थप विचल्ली भइरहेको बताइन्छ। करडौँ रुपैयाँ फसाएका बचतकर्ताहरु आफ्नो रकम कहिले उठ्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिरहेका छैनन्।
हुन पनि पछिल्लो १६ महिनामा सहकारीको खातामा करिब ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। सोही रकम बचतकर्तालाई दामासाहीले बाँढिएको हो। सहकारी चल्न पाएको भए अधिकांश बचतकर्तको रकम राफसाफ भइसक्ने तत्कालिन एक सन्चालक बताउँछन्। ‘सरकारको हातमा सहकारी गएपछि बचतकर्ताहरु विचल्लीजस्तै भएका छन्’, ती सन्चालक भन्छन्।
बचतकर्तालाई निराश बनाउने तथ्यांक समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीको विगतको प्रगति विवरण हो। २०७५ सालमा समिती बनेयता झन्डै २ दर्जन सहकारीका ६१ हजार ९४ ले बचत फिर्ताका लागि मागदावी गरेका थिए।
उनिहरुले ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ माग दावी गरेका थिए। यसबीचमा झन्डै ५ हजार बचतकर्ताको मात्र पुरा रकम फिर्ता भएको छ। त्यस्ता बचतकर्ता निकै सानो बचतको भएको देखिन्छ। त्यसको आधार अझै मागदावी भएकोमध्ये ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी तथ्यांक हो। त्यो रकम ५६ हजार एक सय ६ जना बचतकर्ताको भएको देखिन्छ।
यसबाट समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीबाट बचतकर्ताले
पछिल्लो समय समितीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ऋणीलाई मिलाउने नीति पनि अख्तियार गरेको छ। त्यसको अर्थ रिणि र बचतकर्ता आफु-आफु मिलेमा दिनेलिने राफसाफ हुने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि ए भन्ने रिणीले १० लाख रुपैयाँ दिनु छ र बी भन्ने बचतकर्ताले १० लाख रुपैयाँ पाउनु छ भने ए र बी मिलेर हिसाब मिलाउन सक्छन्। ए ले बीले दिएँ भनेर वा बीले एसँग लिएँ भनेर सहकारीबाट लिनु दिनुपर्ने हिसाब राफसाफ गर्न सक्छन्। यसमा ठुलो चलखेल भइरहेको हुन सक्ने समस्याग्रस्त सहकारीका संन्चालकहरु बताउँछन्।
‘अहिलेको उत्तम विकल्प र बचतकर्तालाई पनि राहत भनेको राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा सहकारी सन्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो। वर्षौँसम्म सहकरी बन्द गरेर कसैलाई पनि फाइदा भइरहेको छैन’, एक सहकारी जानकार बताउँछन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीका प्रवक्ता पौडेल बचतकर्ताको रकम कहिलेसम्म फिर्ता हुन्छ भनेर यकिन नहुने बताउँछन्। ‘हाम्रो काम भनेको सहकारीबाट पैसा उठाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने हो, गर्दै जाने हो। यो कहिलेसम्म लाग्छ, निश्चित हुँदैन’, पौडेलले भने।
