थपिएको दुई महिनामा पनि निमार्णको काम नसकिएपछि सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट र प्यारापिट निर्माणको काम गरिरहेका ठेक्केदारलाई कारबाही गरेको छ।
यस्तो कारबाही जुन ठेक्केदार कम्पनीलाई निकै महँगो पर्ने देखिएको छ। अब ठेक्केदारले दैनिक करिब २ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
यसअघि वैशाख २४ गतेभित्र फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माण गरिसक्ने भनेर ठेक्केदार कम्पनीले काम थालेका थिए जतिबेला उनिहरुसँग झन्डै २ महिनाको मात्र समय थियो। उक्त समयसिमाभित्र काम नसकिएपछि सरकारले झन्डै २ महिना समय थपिदिएको थियो। उक्त समयभित्र पनि फ्लडलाइट र प्यारापिट तयार नभएपछि सरकारलले कारबाही गरेको हो।
शहरी विकाश मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सरकारले प्यारापिट र फ्लड लाइट निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि असार मसान्तसम्म प्यारापिट र फ्लड लाइट तयार नभए सरकारले सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए। उक्त अवधि सकिएलगत्तै सरकारले एक्सन लिएको हो।
प्यारापिट र फ्लडलाइट निर्माणको ठेक्का बेग्लाबेग्लै लागेको थियो। अर्थात छुटाछुटै ठेकेदारले काम गरिरहेका छन्। प्यारापिट निर्माणको जिम्मा बीकेओआई केसीडीसी बीजीलाई दिइएको थियो। यस्तै फ्लडलाइट जडानका लागि विशन ईश्वरीले जिम्मा पाएको थियो।
सरकारलाई म्याद थप्नु पर्ने कारण मनासिव नलागेमा दैनिक हर्जाना तिराएर म्याद दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अघिल्लोपटक दिइएको झन्डै २ महिनाको समयमा हर्जना लगाइएको थिएन। अब भने ठेक्केदार कम्पनीले दैनिक हर्जना तिर्नुपर्ने छ।
हर्जानाबापत ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा प्यारापिट र फ्लडलाइट निर्माणको ठेक्का पाएका कम्पनीको दैनिक हर्जाना करिब दुई लाख रुपैयाँ हुन आउँछ।
प्यारापिट बनाउन ४९ करोड २५ लाख रुपैयाँ र फ्लडलाइट जडानका लागि ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। कति समयसम्म हर्जाना तिरेर काम गर्न पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ।
हर्जना तिरेर बढीमा २ सय दिनसम्म काम गर्न पाइन्छ। त्यो भनेको आयोजनको कूल रकमको १० प्रतिशत हर्जना तिर्दासम्म काम गर्न पाइन्छ। त्यसपछि भने कालोसूचीमा राखिने संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
