काठमाडौं। रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्विकार गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतसम्मले मुद्धा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपनि लामिछानेले फेरि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। यसपटकको सन्दर्भ फरक थियो।
लामिछानेविरुद्ध माग गरिएको बिगो बराबरको जमानत उनले बुझाएका थिए र थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
यो एउटा फरक अभ्यास थियो।
फैसला नहुँदासम्म आरोपीलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसहितका तीनवटै तहका अदालतले आदेश गरिसकेको सन्दर्भमा रविले फेरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
कुनैपनि मुद्धामा फैसला नहुँदासम्म आरोपीलाई दोषी मानिँदैन। तर फैसला नहुँदासम्म आरोपीलाई थुनामा राख्ने की बाहिर राख्ने भन्ने सम्बन्धमा थुनछेकको आदेश हुन्छ।
थुनछेकको आदेश हुँदा आरोपीलाई थुनामा पठाए त सक्कि गयो, अरु केही भन्नै परेन। तर बाहिर राख्ने सन्दर्भमा साधारण तारेखमा राख्ने की धरौटी मागेर छाड्ने भन्ने दुई प्रकारका आदेश हुन्छन्। लामिछानेको हकमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
तर उच्च अदालत तुल्सीपुरले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याएर थुनामा पठायो। उच्च अदातलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर भएपछि कम्तिमा फैसला हुँदासम्म रवि थुनामै रहने पक्का भएको थियो।
यसैबीच रुपन्देही जिल्ला कारागारभित्र मानव अधिकार उल्लंघन गरेर रविलाई राखिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिले लामिछानेलाई बन्द कोठामा राखिएको, बाहिर निस्कन नदिएको, कोठामा क्ष्यालसमेत नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
