काठमाडौं : बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई एक घण्टा ३ मिनेट ३० सेकेन्ड बोल्दै संबोधन गरे। सरकारका कामकारबाही र सरकारमाथी उठाइएका प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर उनले बोलेका थिए।
समसामहिक भनेपछि स्वभाविक थियो- उनले पक्कै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र रवि लामिछानेमाथी बोल्नेछन्। तर ओलीले के बोल्छन् चासोपूर्वक हेरिएको थियो। किनभने सार्वभौम संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरालाई चासोपुर्वक हेरिने गरिन्छ। महत्वपूर्ण मानिन्छ।
पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई जेलमा अमानवीय तरिकाले राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत रुपन्दहीस्थित जिल्ला कारागार पुगेर लामिछानेलाई राखिएको कोठा निरिक्षण गर्यो। आयोगका प्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रवि स्वयंले आफुलाई काठमाडौको कारागारमा सार्न सरकारले रोकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। समग्रमा रवि, रास्वपा र रास्वपा समर्थकहरु सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर रविविरुद्ध मुद्धा लगाइएको बताइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, जेल पठाउन पनि सरकारको हात रहेको उनिहरुको आशय देखिन्छ।
पछिल्लो समय रविविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएकोबारे जनमत लिन रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो। रविलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर जेलमा पुर्याइएकोमा सहमती जनाएर देशभरबाट करिब २४ लाखले हस्ताक्षर गरेको रास्वपाको दावी छ। यो संख्या सानो होइन। रास्वापका नेता समर्थकहरु बारम्बार भन्दैछन्- रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तीको ठुला दलहरु मिलेर घाँटी निमोठी रहेका छन्।
बुधबार दिउँसो मात्र रवि लामिछाने पत्नी निकिति पौडेलले आफ्ना पतीविरुद्ध सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको दावी गरेकी थिइन्। हालै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बहस चलिरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशन र योजनामा न्याय परिषद्मा उजुरी हालेर न्यायधिशलाई तर्साउने काम भएको उनको आशय त्यस स्टाटसमा देखिन्छ।
उनले रवि लामिछानेको न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमेत गुहार्ने चेतावनी दिएकी छन्। रवि लामिछानेले आफुविरुद्ध दावी गरिएको बिगो बराबरको जमानत बुझाएर थुनामुक्त गर्न दिएको निवेदनमा रुपन्देही जिल्ला अदालत उनलाई छाड्न तयार देखिएन। लामिछाने बिगो बुझाउन तयार देखिनु, उनलाई बारम्बार थुनामा राख्ने आदेश सदर हुनुले उनीविरुद्धको आरोप थप बलियो भएको एउटा ठुलो जमातको बुझाई देखिन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा के बोल्छन् ? सबै कान ठाडा पारेर बसेका थिए। उनले सुरुका झन्डै १४ मिनेट अन्य विषयमा कुरा गरे। त्यसपछि पृष्ठभूमि बाध्न थाले। झन्डै एक मिनेटपछि रवि लामिछाने र उनको पार्टीको नामै नलिई तर सबैले सजिलै बुझ्ने भाषामा बोल्न थाले। झन्डै तीन मिनेटमा ओलीले रवि लामिछाने आफ्नै कारणले थुनामा पुगेका हुन् त्यसमा सरकारको कुनै भूमिका छैन भन्ने स्पष्ट पार्न खर्चिए।
सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लामिछानेलाई थुनामा पठाएको जस्तो भाष्य जबर्जस्ती बनाइएको उनले दावी गरे। त्यसपछि भिड जम्मा गरेर रास्वपाले न्यायको हत्या गर्न खोजेको बताए।
सायद सडकदेखि सामाजिक सन्जालसम्म रवि लामिछानेको पक्षमा देखिने गरेको मासलाई ओलीले संकेत गर्न खोज्दै थिए। हालै हस्ताक्षर अभियानमा देखिएको सहभागिता र हस्ताक्षर गर्नेहरुको संख्यालाई पनि उनले समेट्न खोज्दै थिए सायद।
ओली त्यत्तिमै रोकिएनन्। रवि लामिछानेलाई सरकारले नभएर अदालतले थुनामा पठाएको भन्दै सत्तामै रहेका दलका मानिसहरु पनि थुनामा रहेको बताए। उनले त्यसैलाई उदाहरण दिएर रवि लामिछानेमाथी राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्नु अचम्मलाग्दो भएको उल्लेख गरे।
ओलीले स्वतन्त्र र व्यावशायीक तरिकाले काम गर्ने न्यायपालिकाजस्ता निकायलाई पेशेवर मास म्यानुपुलेसनबाट बचाउनुपर्ने र त्यसका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरे। सायद यसपटक पनि उनले रास्वपालाई संकेत गर्दै थिए। अदालतका कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्न खोजेको उनको आशय थियो।
त्यति मात्र होइन भिजिट भिषा प्रकरणमा जोडेर पनि ओलीले रास्वपामाथी प्रहार गरे।
ओलीको यो सम्बोधनपछि अब रास्वपा र उसका सांसदहरुको प्रतिक्रिया कस्तो हुने छ हेर्न बाँकी छ।
