११ देशका राजदुतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेर सर्वोच्च अदालतले सुसिला कार्की नेतृत्वको जेनजी सरकारलाई गम्भिर धक्का दिएको छ।
कार्की पूर्व प्रधान न्यायधिशसमेत भएकाले सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएका ११ जना राजदुतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेको थियो।
ओली सरकारले २०८१ साउन १४ गते विभिन्न १७ देशका लागि राजदुत सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये ६ जनालाई भने सुशिला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाएको थिएन।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। रिटमाथी फैसला हुन भने बाँकी छ। फैसला नहुँदासम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन।
