काठमाडौं। सरकारले सोमबार दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको आईजिपी बनाउने निर्णय गरेपछि धेरैको मनमा उठिरहेको प्रश्न हो के कार्कीले केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्न सक्लान् त ?
त्यो हिम्मत र आँट यीनीसँग छ ? धेरैले लागिरहेको छ – सरकारले ओलीलाई पक्राउ गर्न सक्ने आईजिपी ल्यायो। नेपाल प्रहरीमा किन आईजिपी फेरिन लागे, के अहिलेका आईजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई हटाएर सरकारले कार्कीलाई ल्याउन लागेको हो ?

अनि कार्की सरकारले चाहेका आईजिपी हुन् त ? कार्कीले जेनजीहरुको अपेक्षा पुरा गर्न सक्छन् ? उनका चुनौतीहरु के के छन् ? यस्तै यस्तै तपाईका जिज्ञासाहरु मेट्ने प्रयाश गर्ने छौँ।
सुरुमा बुझौँ, सरकारले किन नयाँ आईजिपी नियुक्त गर्यो ? अहिलेका आईजिपी चन्द्रकुबेर खापुङले झन्डै २ महिनाअघि मात्र नेपाल प्रहरीको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। आईजिपी नियुक्त हुँदै थाहा थियो खापुङ झन्डै २ महिनापछि अवकाशमा जानेछन्। नेपाल प्रहरीमा तीनवटा अवस्थामा अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ, सेवा अवधि, उमेर हद र पदावधी।
खापुङ अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् त्यो पनि सेवा अवधिका कारण। नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण खापुङ बुधबार रातीबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसपछि त नयाँ प्रमुख चाहियो ? त्यसकै लागि सरकारले कार्कीलाई नियुक्त गरेको हो। त्यसैले आफुले भनेअनुसार काम नगरेको भनेर सरकारले खापुङलाई हटाउन लागेको होइन।
तर तपाई बा हो की भनेर झुक्किनु चाहीँ अस्वभाविक होइन। किनभने भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला नेपाल प्रहरीको प्रमुख खापुङ नै थिए। आन्दोलनले सरकार ढाल्यो। जेनजीहरुले पूर्व प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाए। जेनजीहरुले सुरुवातबाटै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए।
तर आईजिपी खापुङ तत्काल उनिहरुलाई पक्राउ गर्ने पक्षमा देखिएनन्। उनले अडान लिए। पछिल्लो समय त खापुङले प्रहरीलाई गोली हान्न भनेर आफुले निर्देशन दिएको बताए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गोली हान्नु भनेर कुनै आदेश नगरेको दावी गरे।
परिस्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन उनले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरिरहेका थिए। उता तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली जेनजी आन्दोलनप्रति पछिल्लो समय आक्रामक बनिरहेका थिए। यो परिस्थितीबीच सरकारले नयाँ आईजिपी नियुक्त गर्दा बा खापुङलाई पो हटाइएको हो की ? तपाईलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यो संयोग मात्र हो।
अब अर्को जिज्ञासा जुन निकै महत्वपूर्ण पनि छ के जेनजीहरुले भनेअनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्न सक्ने मुल्यांकन गरेर दानबहादुर कार्कीलाई नियुकत गरिएको हो त ?
प्रहरी नियमावलीमा आईजिपी को हुने भन्नेबारे व्यवस्था छ। वरियता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्यांकनलगायत विभिन्न आधारहरुलाई टेकेर सरकारले आईजिपी नियुक्त गर्न सक्ने भनिएको छ। उपलब्ध एआईजीमध्येबाट यदी एआईजी रहेनछन् भने उपलब्ध डीआईजीहरुबाट।
अर्को कुरा यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने विगतमा भएका विभिन्न विवादहरुमा सरकारले आईजिपी नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता र वरियतालाई विषेश महत्व दिनुपर्ने अदालते बोलेको छ। अब ज्येष्ठता र वरियतामा को अगाडि थियो त्यसतर्फ हेरौँ।
दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र मनोज केसीलाई सरकारले एकैदिन एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। उनिहरु हाल नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा सिनियर एआईजी थिए। तीमध्ये वरियतामा दानबहादुर पहिलो, राजन अधिकारी दोस्रो र मनोज केसी तेस्रो नम्बरमा रहेका थिए। यी तीनै जना झन्डै डेढ वर्ष अघि एआईजीमा बढुवा भएका थिए।
उनिहरुभन्दा केही समयपछि एआईजी बनेका सिद्धिविक्रम शाहको पनि यसपटक दावेदारी थियो, आईजिपीका लागि। शाह र उनको ब्याचको नमिठो स्टोरीबारे केही बेरमा कुरा गरौँला। कार्कीको आईजिपी नियुक्तीलाई हेर्दा सरकारले पहिलो नम्बरको एआईजीलाई बढुवा गरेको देखिन्छ।
विगतमा वरियता र ज्येष्ठतामा पछाडि रहेकालाई आईजिपी बनाइएको थुप्रै घटना छन्। त्यतिबेला राजनीतिक शक्ति केन्द्रले आफुले चाहेका व्यक्तीलाई बनाउँथे। तर यसपटक अवस्था फरक थियो- जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले भएकाले यसले कसैलाई पनि अन्याय गर्दैन, मेरिटोक्रेसीलाई मिच्दैन भन्ने अपेक्षा अस्वभाविक थिएन। यदी अरु कसैलाई आईजिपी बनाएको भए पूर्व प्रधानन्यायधिश नेतृत्वको यो सरकार ठुलै विवादमा पर्न सक्थ्यो। सरकार विवादमा आउन तयार देखिएन।
एक नम्बरमा रहेर पनि कार्की ढुक्क भने थिएनन् किनभने विगतभन्दा फरक परिस्थिती थियो यसपटक। सरकारले विशुद्ध क्षमता भएको मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन्छ भनेर आम अपेक्षा भइरहेको थियो। विगतमा कतै उनी राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा एक नम्बरमा बढुवा भएका थिए की भनेर जेनजी सरकारलाई आशंका गर्ने सुविधा थियो।
हामीले विगतमा सरकारले आफुले चाहेका व्यक्तीलाई वरियतामा अगाडि ल्याएको थुप्रैपटक देखेका पनि छौँ। कार्कीको डर यत्तिमै सिमित थिएन। जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन उनी काठमाडौंका तीनवटै जिल्लाको कमान्ड गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय अर्थात मेट्रोको प्रमुख भएर आएका थिए। त्यस दिन प्रहरीका अधिकांश कार्यालयमा आगजनी भएको थियो। प्रहरीहरु कुटी कुटी मारिएका थिए। प्रहरीलाई कार्यालयबाट लखेटिएको थियो। हतियारहरु खोसिएको थियो। कमान्ड राम्रो गर्न नसकेको आरोप कार्कीमाथी थियो। जेनजी आन्दोलनकै विषयले यसअघि एक नम्बरका एसएसपी विश्व अधिकारी बढुवामा छुटेका थिए। अधिकारी त्यतिबेला काठमाडौं प्रहरी प्रमुख थिए। त्यसको असर आफुलाई पनि पर्ने हो की, कार्की भयमुक्त थिएनन्।
प्रतिस्पर्धीमध्येका मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाहले खतराको घण्टी बजाइरहेका थिए। केसी तीनै व्यक्ती हुन् जसले अपराध महाशाखाको प्रमुख रहेका बेला नक्कली भुटानी शरर्णार्थीको फाइल खोलेका थिए।
उनले पक्राउ गरेर जिम्मा लगाएपछि कार्की नेतृत्वको तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। सरकारले पछि अवधि पुरा नहुँदै केसीलाई सरुवा गर्यो। आफुले थुप्रै राम्रा काम गरेपनि राजनीतिक प्रतिशोधमा बढुवामा आफुलाई पछाडि पारिएको दावी केसीले गरिरहेका थिए, अनौपचारिक सम्पर्कहरुमार्फत। जेनजि सरकार आएपछि उनै केसीलाई ठुला अपराधहरुको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसपटक केसीको सम्भावनाबारे पनि ठुलै चर्चा भइरहेको थियो। अर्कातर्फ सिद्धिविक्रम शाहको गुनासो बेग्लै थियो।
शाह कार्की र केसीभन्दा झन्डै एक वर्षअघि सुरक्षा सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्। एसएसपीसम्म शाह उनिहरुभन्दा अगाडि थिए वरितामा। तर डीआईजी र एआईजीमा उनि पछाडि परे, ज्येष्ठतामै अर्थात उनिहरुकै समयमा शाह बढुवा हुन सकेका थिएनन्।
नेपाल प्रहरीमा एउटा टोली छ जसलाई नमस्ते टोली भनिन्छ। यो टोली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा सरुवा भएको टोली हो। २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा इन्सपेक्टर सरहको दर्जाबाट जागिर सुरु गरेका सिद्धिविक्रम शाहसहित केही अधिकृतहरु २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा सरुवा भएका थिए।
त्यस टोलीलाई कुनैपनि हालतमा प्रहरीको नेतृत्व दिन नहुने भनेर दानबहादुर कार्की र उनको ब्याच लामै समयदेखि लागेको चर्चा भइरहेको थियो। यसपटक शाह आईजिपी भएपनि दानबहादुर कार्की र उनको ब्याचबाट एक जना आईजिपी हुने थियो आगामी वर्ष। तर डीआईजी बढुवाबाट दानबहादुर कार्की र उनको ब्याच नमस्ते टोलीमाथी हावि भएको थियो। आईजिपी नियुक्तीमा आफुमाथी न्याय हुने अपेक्षा सिद्धिविक्रम शाहले गरिरहेका थिए। तर पनि सरकारले एआईजीमा को अगाडि छ भन्ने कुरालाई मात्र आईजिपी नियुक्तीमा प्राथमिकतामा राख्यो। यहि कारण कार्की आईजिपी नियुक्त भए।
कार्की दुई वर्षभन्दा बढी समय नेपाल प्रहरीको प्रमुख रहेका छन्। तर कार्कीले सम्भवत करियरकै सबैभन्दा कठिन समय विताउनुपर्ने हुन सक्छ। उनासामु चुनौतीका त चाङैचाङ छन्। पहिलो त प्रहरी कर्मचारीकै चुनौती उनलाई छ। जेनजी आन्दोलनले प्रहरिको मनोबल एकदमै खस्किएको छ। हतियार भएर पनि जेनजी आन्दोलनले जसरी प्रहरीलाई लखट्यो त्यसले प्रहरीमा मनोबल एकदमै कमजोर भएको छ।
अप्ठेरोमा कसैले नहेर्दो रहेछ भन्ने अनुभव र भोगाईबाट उनिहरलाई बाहिर ल्याउनु छ। प्रहरीको आत्म सम्मान फर्काउनु पर्ने छ। प्रहरी हाम्रो लागि हो, उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, कानुन विपरित केही गर्यो भने उसले पक्राउ गर्छ, थुन्छ। त्यसका लागि उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने भावना जनतामा फेरी आउनुपर्छ। यसले समग्र रुपमा प्रहरीको मनोबल बढाउने छ।
दोस्रो जेनजीको अपेक्षा जुन अहिले उनिहरु गरिरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका हत्यारालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती कार्कीसामु रहने छ। जेनजीहरु नामै किटेर कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदन अघि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्ने छैन। तर प्रतिवेदनले दोषी देखाएको अवस्थामा प्रहरीले कसरी काम गर्छ, त्यो त्यति सजिलो हुने छैन। किनभने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीले प्रतिरोध गर्ने, भड्किला अभिव्यक्तीहरु दिइरहेको छ। जेनजी आन्दोलन र जेनजी सरकारविरुद्ध भइरहेका गतिविधीहरु प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण छन्, हुनेछन्।
देशको शान्ती सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती रहेको छ। प्रहरीका हतियारहरु लुटिएका छन्। जेलबाट कैदीबन्दीहरु भागेका छन्। प्रहरीले अब यी दुवै कुरालाई नियन्त्रणमा लिएर शान्ती सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको सुरक्षा पनि प्रहरीका लागि ठुलो चुनौती हुने छ। एकातर्फ प्रहरीको मनोबल कमजोर बनेको छ भने अर्कातर्फ प्रहरीका हतियार लुटिएका छ्न, कार्यालय र गाडीहर जलाइएका छन्। त्यसको पुनस्थापर्नसँगै जेनजी र राजनीतिक दलहरुबीच हुने सम्भावित संघर्षहरुले सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने छैन।
प्रहरीका हरेक आईजिपीका बेला दोहोरिरहने समाचार हो—सरकारले आईजिपी हटाएर फलाना एआईजीलाई आईजिपी बनाउँदै छ। सम्भवत यसपटक पनि यो समाचार दोहोरिने छ। आईजिपीका लागि कडा प्रतिस्पर्धा भएको पृष्ठभूमीमा कार्कीले एआईजीहरुबाट कति सहयोग र चुनौती पाउनेछन् त्यो पक्कै आगामी दिनमा देखिने छ।

