काठमाडौँ- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) बीच आइतबार एकता सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच महेश श्रेष्ठ र बद्री केसीले एकता सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एकतापछि १७ अप्रिल २०२६ सम्ममा एनआरएनको १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति जुटेको छ। केसी नेतृत्वको कार्यसमिति श्रेष्ठको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशनमा जान तयार भएको छ।
महाधिवेशनलाई पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य बनाउन ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने, त्यस्तो कमिटीमा रहेका व्यक्ति १२औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार नहुनेजस्ता सहमति जुटेको छ।
यसअघि विभिन्न समयमा एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा सबै पक्षले अदालतमा दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ।
१० बुँदे मूल सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गर्ने सहमति पत्रमै उल्लेख छ । १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन संघको विधान अनुसार गर्ने, कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने तथा सहमतिका सवै बुँदाहरूलाई संघको आगामी १२औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एकता घोषणा कोशेढुंगा सावित हुने बताइन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, अन्तरराष्ट्रिय समिति (एनआरएनए)को एकता घोषणा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरआवासीय नेपालीको हित र आवश्यकता बुझेर जहाँ रहे पनि नेपाली हुँ भन्ने भावना देखाएर नेपालको विकास र उन्नतिमा लाग्न आह्वान गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरआवासीय नेपालीले संविधान र कानुनबमोजिम पाउने हक र सुविधामा सरकारले सक्दो वातावरण मिलाउने विश्वास दिलाइन्।
‘विदेश बसेर काम गर्न नेपालीलाई दुःख पनि छ। मेहनतपछि सफलता पाइन्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नो मुलुक र माटोको माया हुन्छ। तपाईंहरुले आफ्नो माटोका लागि के–कति गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पदालगायत धेरै क्षति भएको छ। शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानिए जस्तो भएको छ। यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ। मुलुकको हित र विकासका लागि तपाईंहरूको थप सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ।’
