काठमाडौँ। सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल ९२०८२/८३० सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ/ छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औं बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्य गर्न प्रधानमन्ती तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
छानबिन प्रक्रियाताई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरु सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन
सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको चाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
समितिको सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्रान्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
बैठकले नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्नुका साथै आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९तेस्रो संशोधन० नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
