काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशका लागि राजदुत नियुक्तीका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले राजदुत नियुक्त गर्दै छ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूका लागि रिक्त रहने राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको छ।
‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ (२०७८ र २०७९ मा संशोधित) अनुसार मन्त्रालयले पहिलोपटक विस्तृत कार्यशर्त (TOR) सार्वजनिक गर्दै आवेदन मागेको हो।
यो नियुक्ति प्रक्रियाले नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। राजदूत पदका लागि आवेदन दिन उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। शैक्षिक योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ। यद्यपि, उच्च शैक्षिक योग्यता (स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि) भएका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने सूचनामा उल्लेख छ।
राजदूत बन्न चाहने व्यक्तिसँग नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिको गहिरो ज्ञान र अनुभव हुनुपर्नेछ। साथै, अंग्रेजी भाषामा उत्कृष्ट दख्खल हुनुपर्ने र सम्बन्धित देशको भाषाको ज्ञानलाई थप योग्यताको रूपमा हेरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।नियुक्त राजदूतको कार्यकाल कार्यभार सम्हालेको मितिबाट सामान्यतया ४ वर्षको हुनेछ। राजदूतले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सरह तलब र नेपाल सरकारले समय-समयमा तोके बमोजिमका वैदेशिक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन्। कार्यकाल सकिएपछि वा सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार पनि सुरक्षित राखिएको छ।
आठ चरणको छनौट प्रक्रिया
१. सुरुआत: परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरी नामहरूको सिफारिस माग्नेछ।
२. उम्मेदवार पहिचान: प्रारम्भिक सूची तयार गरी उम्मेदवारको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ गरिनेछ।
३. छोटो सूची (Shortlisting): योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारको सर्टलिस्ट तयार पारिनेछ।
४. सिफारिस: मन्त्रिपरिषद्ले सर्टलिस्ट भएकामध्येबाट नामहरू संसदीय सुनुवाइका लागि मनोनयन गर्नेछ।
५. संसदीय सुनुवाइ: मनोनित उम्मेदवारहरूले संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो योजना र योग्यता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
६. एग्रिमेन्ट (Agrément): संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित देशसँग सहमतिका लागि पत्राचार गरिनेछ।
७. नियुक्ति: सम्बन्धित देशबाट सहमति (एग्रिमेन्ट) प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।
८. सपथ ग्रहण: नियुक्त राजदूतले कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्नेछ।
