काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय २० ठूला करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन छलफल शृङ्खलाअन्तर्गत नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग अर्थमन्त्रीले छलफल गरेका हुन्।
ती कम्पनीका उच्चपदस्थ विदेशी तथा स्वदेशी साझेदारलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरिएको थियो। छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बजेटले दिएको सुविधा, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र नेपालमा लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र प्रतिफल फिर्ता लैजान सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका सम्बन्धमा खुलस्त भएर आफ्नो कुरा राख्न र लिखित रूपमा पनि विवरण पेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसै शृङ्खलाअन्तर्गत यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरेर ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेका र अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका ३३ औद्योगिक घरानासँग छलफल गरेका थिए। यस्तै, नेपालका वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्।
सुर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स प्राली, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना, गोरखा लाहारी, ह्यासिन सिमेन्ट नारायणी प्राली, न्यु होप एग्रो बिजनेस नेपाल प्राली, नेपाल वेलहोप एग्रि टेक प्राली, वरुण वेभरेज प्राली, टर्किस एयरलाइन्स इन्कर्पोरेसन, भोटेकोशी पावर कम्पनी, बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्स प्रालीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो।
दुई तिहाईको सरकार भएर पनि व्यवशायको वातावरण नरहेको र सरकारले नै तयार नगरेको गुनासो बढेपछि अर्थमन्त्रीले सरोकारवाला पक्षहरुसँग सम्वाद गरिरहेका छन्।
ठुला करदाताका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रीको सम्बोधन
आदरणीय उद्योगी तथा व्यवसायिक संस्थाका नेतृत्वज्यूहरू,
यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।
सबैभन्दा पहिले, नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणमा यहाँहरूले पुर्याउनुभएको योगदानप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
तपाईंहरू केवल सफल व्यवसायी वा कम्पनीका प्रतिनिधि मात्र होइन, नेपालका सबैभन्दा ठूलो करदाता, सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता, सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता र राष्ट्र निर्माणका अग्रणी साझेदार हुनुहुन्छ।
आजको बैठक औपचारिक भेटघाटका लागि होइन। यो सरकार र राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेका निजी क्षेत्रबीच नयाँ र गहिरो विश्वास, सहकार्य र प्रतिबद्धता हो।
केही दिनयता मैले उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग लामो समय छलफल गर्ने अवसर पाएँ। ती सबै छलफलबाट एउटा साझा निष्कर्ष आएको छ—नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक नीति वा कुनै एक संस्थाले मात्र होइन, यसको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै गर्नुपर्छ।
त्यसैले आज म यहाँ सरकारको धारणा सुनाउनभन्दा बढी देशका सबैभन्दा बढी लगानी गरेका र सबैभन्दा बढी जोखिम उठाएका उद्यमीहरूको अनुभव सुन्न आएको छु।
हामीले यस वर्षको बजेटमार्फत एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ। सरकार निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्छ। हामी विश्वास गर्छौँ कि निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार हो। यसैले अब सरकारको प्राथमिकता केवल कर संकलन बढाउनु होइन; उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु हो।
किनभने जब उद्योगले नाफा कमाउँछ, त्यही नाफा पुनःलगानी हुन्छ। पुनःलगानीले उत्पादन बढाउँछ। उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ। रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ। आम्दानीले बजार विस्तार गर्छ।अन्ततः त्यसबाट राज्यको राजस्व पनि बढ्छ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शून्य-योग (Zero-sum) सम्बन्ध होइन; दुवैको सफलता एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको छ।
म आज एउटा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छ, नियम स्थिर छन्, कर प्रणाली पूर्वानुमेय छ र राज्य आफ्नो साझेदारका रूपमा उभिएको छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। त्यो विश्वास निर्माण नगरी ठूलो लगानी आउँदैन। त्यो विश्वास निर्माण नगरी उद्योग विस्तार हुँदैन।त्यो विश्वास निर्माण नगरी आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। त्यसैले आज म यहाँहरूलाई एउटा स्पष्ट आग्रह गर्न चाहन्छु।
नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्। भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नुहोस्। नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुहोस्। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्।
सरकार तपाईँहरूको साथमा उभिनेछ। आजको छलफलमा म विशेष गरी केही विषयमा यहाँहरूको स्पष्ट धारणा सुन्न चाहन्छु। सरकारले सुरु गरेका सुधारहरू व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी देखिन थालेका छन्? व्यवसाय विस्तारमा अझै मुख्य अवरोध कहाँ छन्? कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था वा सरकारी प्रक्रियामध्ये तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन–कुन हुन्? सरकारले आगामी छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाँच निर्णय के हुन्?
आजको बैठकमा म केवल सुझाव संकलन गर्न चाहन्नँ। म समाधानको कार्यसूची बनाउन चाहन्छु।
यहाँ उठेका प्रत्येक विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि Response Desk मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्नेछ। यो संवाद एकपटकको कार्यक्रम होइन। समस्या समाधान नभएसम्म यो श्रृंखला निरन्तर चल्नेछ।
अन्त्यमा म एउटा कुरा विशेष रूपमा भन्न चाहन्छु।
सरकारले कर तिर्नेलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्छ। नेपालमा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउनु सरकारको दायित्व पनि हो। हामी यसमा काम गर्दै छौ।
हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौँ जहाँ उद्योगी सफल हुँदा समाज गर्व गरोस्, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गरोस्, करदाता सम्मानित होस् र युवा उद्यम गर्न प्रेरित होस्। यही विश्वासबाट हामी नेपाललाई लगानीमैत्री, व्यवसायमैत्री र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने अभियानमा अघि बढेका छौँ। आउनुहोस्, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यो साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाऔँ। आगामी दशक नेपालमा ठूलो लगानी, ठूलो उत्पादन, ठूलो रोजगारी र ठूलो आत्मविश्वासको दशक बनाऔँ।
धन्यवाद।
