काठमाडौं : अस्ट्रेलियाले आप्रवासीको संख्या घटाउने, विद्यार्थी भिसामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित अध्यागमन नीतिमा व्यापक परिवर्तन घोषणा गरेको छ।
अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री टोनी बर्कले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिअनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीले अब सामान्यतया आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमतीलाई सँगै लैजान पाउने छैनन्। यद्यपि, विद्यावारिधी (पीएचडी) अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीलाई यस नियमबाट छुट दिइएको छ। प्यासिफिक तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबाट आउने केही विद्यार्थीलाई समेत छुट दिइने जनाइएको छ।
अस्ट्रेलियामै रहेका विद्यार्थी र उनीहरूका पार्टनरलाई भने यो नियम लागू नहुने बर्कले स्पष्ट पारेका छन्। ‘हामी अनसोरमा भएका परिवारलाई अलग पार्न चाहँदैनौं,’ उनले भनेका छन्।
नयाँ नीतिले विद्यार्थी भिसाको तह परिवर्तनमा समेत कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ। हाल अध्ययन गरिरहेको तहभन्दा तल्लो तहमा अध्ययन गर्न भिसा आवेदन दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ। उदाहरणका लागि, ब्याचलरपछि मास्टर्स अध्ययनका लागि आवेदन दिनेलगायतका विषयमा भने यो नियमको प्रभाव फरक हुनेछ।
भिजिटर भिसामा पनि कडाइ
अस्ट्रेलियाले भिजिटर भिसामा आउने व्यक्तिले अस्ट्रेलिया प्रवेश गरेपछि अन्य भिसामा परिवर्तन गर्ने सम्भावना रोक्न पनि नयाँ व्यवस्था ल्याउने भएको छ।
अब भिजिटर भिसा प्रदान गर्दा ‘नो फर्दर स्टे’ अर्थात् थप बस्न नपाइने शर्त राखिने वा निश्चित अवधिपछि बसाइ विस्तार गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनेछ। भिजिटर भिसामा आएर अन्य भिसाका लागि आवेदन दिने र आवेदनको निर्णय नहुँदासम्म ब्रिजिङ भिसामार्फत अस्ट्रेलियामै बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सन् २०२८ सम्म वार्षिक आप्रवासी संख्या २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य
अस्ट्रेलियाले सन् २०२८ सम्ममा वार्षिक आप्रवासीको संख्या ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसैगरी, वर्किङ होलिडे भिसामा आउने व्यक्तिको दोस्रो र तेस्रो वर्षको संख्यामा पनि कटौती गरिने भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दोस्रो वर्षका लागि ५७ हजारको संख्या घटाएर ४५ हजार तथा तेस्रो वर्षका लागि ३१ हजारबाट घटाएर ५ हजारमा सीमित गरिनेछ। यसका लागि चिट्ठा प्रक्रियासमेत अपनाइने घोषणा गरिएको छ।
गैरकानुनी बसोबास गर्नेमाथि कारबाही तीव्र पारिने
अस्ट्रेलियामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई फिर्ता पठाउने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइने भएको छ।
बर्कका अनुसार यसका लागि मेलबर्नमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थानलाई डिटेन्सन सेन्टरका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ भने थप १०० अधिकारी परिचालन गरिनेछ। अस्ट्रेलियामा करिब ७७ हजार व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।
दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता
अस्ट्रेलियाले स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा र सुरक्षा क्षेत्रजस्ता दक्ष कामदारको माग रहेका क्षेत्रमा आउने आवेदनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
गृहमन्त्री बर्कले अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समय आप्रवासीको भीड लागेको भन्ने आरोप भने अस्वीकार गरेका छन्। आप्रवासी अस्ट्रेलियाका लागि शक्तिका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अध्यागमन प्रणालीमा उच्च तहको नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विद्यार्थी र परिवारमा आर्थिक असर पर्न सक्ने
नयाँ नियमले विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक तथा पारिवारिक रूपमा असर पार्न सक्छ।
विद्यार्थी मात्र नभई अध्ययन सकेर ग्रयाजुएट भिसामा रहेका व्यक्तिले समेत आफ्ना पार्टनर ल्याउन नपाउने अवस्था बनेमा आर्थिक रूपमा सबल परिवारबाहेक अन्य विद्यार्थीलाई थप समस्या हुन सक्छ।
सामान्यतया विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने र उनका श्रीमान् वा श्रीमतीले काम गरेर परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अभ्यास रहेकामा नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार बढाउन सक्ने छ।
