काठमाडौं । रसुवामा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि तीव्र हुँदै गएपछि आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः सुधार आउनेछ। त्यसको परिणामस्वरूप आगामी आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्टली फर द फ्युचर’ प्रतिवेदनले बाढीबाट नेपालको उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखाएको छ।
विशेषगरी जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण र यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख अवरोध बन्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको रोजगारी तथा जीविकोपार्जनमा भने उल्लेख्य असर पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
‘बाढीलाई पूर्वाधार विकासको ढाँचा बदल्ने अवसर बनाऔं’
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई नेपालले पूर्वाधार विकासको ढाँचा पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार अब क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा बदलिँदो जलवायु र विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकासको नयाँ मोडल अपनाउन आवश्यक छ।
‘यो नेपालले आफ्नो पूर्वाधार—सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा तथा पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर हो,’ उनले भने, ‘बदलिँदो जलवायु र जोखिमको स्वरूपलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक क्षमतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।’
विश्व बैंकले राहत र उद्धारबाट पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दा क्षतिग्रस्त संरचनालाई जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण नगर्नसमेत सुझाव दिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ स्थान, नयाँ डिजाइन र थप सुरक्षित संरचनासहित पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणअघि बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुका साथै यातायात, ऊर्जा तथा सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ।
पूर्वसूचना र सामाजिक सुरक्षामा जोड
विश्व बैंकले विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
बाढीपछि अघि बढाइने पुनर्निर्माणका गतिविधि नेपालको आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधार बन्न सक्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ। तर त्यसका लागि पुनर्निर्माणलाई भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायत बहुविपद्को जोखिमसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेछ।
दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने
विश्व बैंकले नेपालसम्बन्धी विकास अपडेटसँगै सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसिया आर्थिक अपडेट मा सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्वव्यापी आर्थिक जोखिमका बाबजुद बलियो आन्तरिक मागका कारण दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र लचिलो रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। यद्यपि सन् २०२७ मा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर केही घटेर ६.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आगामी आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा औंल्याएको छ। विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग अझै कम रहे पनि यसको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंक समूहकी एसिया क्षेत्रका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गेले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउनुका साथै निर्यातका अवसर विस्तार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्ने बताएकी छन्।
तर एआईबाट अपेक्षित लाभ लिन दक्ष जनशक्ति विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, साना व्यवसायमा एआई प्रयोगका अवरोध हटाउने, स्थानीय एआई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा तथ्यांक सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि विश्व बैंकले दिएको छ।
