काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सांसदबाट निलम्बित भएपछि यसले नेपाली राजनीति र कानुनी ब्याख्याको नयाँ बहस सृजना भएको छ।
संघीय संसदलेले कास्की प्रहरीको पत्रपछि सोमबार रविलाई निलम्बन गरेको सूचना निकालेको छ। सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार रवि निलम्बित भएको संघीय संसदले जनाएको छ।
सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर मुद्ध दायर भएकामा सो मुद्धाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिवकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका रविविरुद्ध अनुसन्धानपछि कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्धा दायर भएको थियो।
रवि प्रकरणमा पछिल्लो घटनाक्रमपछिराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टका नेताहरु रविलाई सांसदबाट निलम्बन गर्नु गैह्र कानुनी भएको बताइरहेका छन्।
पहिलो कुरा सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा उल्लेख भएको राष्ट्र सेवकले सांसद पदलाई समेट्ने नसमेट्ने विषयमा उनिहरु प्रश्न उठाइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ भष्ट्रचार मुद्धामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङलाई गरिएको निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको ब्याख्यालाई नजिरका रुपमा अगाडि सारिरहेका छन्।
सांसदको पद कुनै अवस्थामा गुम्ने भन्नेबारे संविधान र कुन अवस्थामा निलम्बन हुने भन्ने बारे प्रतिनिधि सभा नियमावलीले स्पष्ट ब्याख्या गरेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६४ को व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न संघीय संसद सचिवालयका नाममा आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशमा सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २७ कै आशय राख्ने भष्ट्रचार निवारण ऐनको दफा ३३ लाई वेवस्था गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई मात्र टेकेको देखिन्छ।
सुरुमा रविको सांसद पद राष्ट्र सेवक हो की होइन भन्नेबारे बुझौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २ को उपदफा ग को नमा राष्ट्र सेवक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति सम्झनु पर्ने भनिएको छ। भष्ट्रचार निवारण ऐन २०५९ ले राष्ट्र सेवकलाई परिभाषित गर्दै सार्वजनिक कर्तव्य पालनाका लागि निर्वाचित व्यक्ती समेतलाई बुझाएको देखिन्छ। त्यसैले सांसद राष्ट्र सेवक हुन् भन्नेमा कानुनले स्पष्ट गरेको छ। अब
रवि निलम्बन विवादलाई बुझ्न नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ प्रकरणलाई नियाल्न आवश्यक छ। मनाङबाट सांसद निर्वाचित रहेकै अवस्थामा २०७५ सालमा उनिविरुद्ध भष्ट्रचार मुद्धा दायर भएपछि गुरुङ निलम्बनमा परेका थिए। लामो समयसम्म विशेष अदालतबाट फैसला हुन सकेन। २०७९ सालमा फेरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचत हुँदा उनी पुन चुनाव लडे। कानुनले उनलाई चुनाव लड्न रोकेन। निर्वाचित पनि भए। तर अख्तियारले अदालतमा उनिविरुद्ध भष्ट्रचार मुद्धा विचाराधिन रहेको भन्दै निलम्बन गर्न संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्यो। लगत्तै उनी निलम्बित भए।
त्यसै वर्ष विशेष अदाललते गुरुङलाई भष्ट्रचार अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जरिवाना सुनायो। आफुलाई निलम्बन गरिएकोविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदाललते २०८० चैतमा फैसला गर्दै गुरुङलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बन कानुन सम्मत नभएको निर्णय सुनायो। त्यसपछि गुरुङ सांसदको जिम्मेवारीमा फर्किए। विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइरहेकै अवस्थामा गुरुङ अहिले प्रतिनिधि सभा सांसद छन्।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। गुरुङ त सुरु फैसला गर्ने विशेष अदालतबाट दोषी नै ठहर भएका थिए तर पनि सांसद हैसियतमा छन् । अनि रविविरुद्ध अभियोग दायर हुँदैमा कसरी सांसदबाट निलम्बनमा परे त ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विनोद शर्मा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गुरुङ फैसला अन्तिम नभएकोसमेत आधारलाई टेकेर निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश गरेको थियो।
अभियोग लागको व्यक्तिले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नहुने फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ। कसुरदार प्रमाणित हुन अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अन्तिम निर्णय भनेको मुद्धाको परिणाम कार्यान्वयनको अवस्थामा पुग्नुपर्ने भनि ब्याख्या गरिएको छ। पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्धामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्धाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म कुनैपनि फैसला कार्यान्वयन नहुने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २ सय ४८ ले सांसद कुन अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको तर गुरुङमाथी निलम्बन गर्दा त्यसलाई आधार नमानिएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिवसँग गुरुङलाई निलम्बन भएको सूचना निकाल्ने अधिकार नभएको औँल्याइएको थियो। अहिले रविलाई निलम्बन गर्दा पनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २ सय ४८ को व्यवस्थालाई कोट गरिएको छैन। नियम २४८ मा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्धामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ती प्राप्त हुनै छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुने छ भनिएको छैन।
अहिले रविलाई निलम्बन गर्दा पनि यो नियमावलीलाई टेकिएको छैन। संसद सचिवालयकै महासचिवले सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा २७ बमोजिम निलम्बन भएको भनेर सूचना निकालेका छन्। गुरुङकै मुद्धामा पनि सर्वोच्च अदालतले भष्ट्रचार निवारण ऐनको दफा २७ बारे ब्याख्या नगरेको होइन। यसमा कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता रहेको भन्दै मुद्धाको किनारा नलागेसम्म गुरुङको हकमा यो दफा आकर्षित नहुने इजलासले ठहर गरेको छ।
