काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सन्जाललाई दर्ता गरेर मात्र चलाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सिधाकुरा डटकमसँग सम्बन्धित अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्धाको फैसलाको पूर्ण पाठमार्फत उक्त आदेश जारी भएको छ। स्वदेशी वा विदेशी सबै प्रकारका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनमा आउनुअघि अनिवार्य रूपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यस्तो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।
फैसलामा भनिएको छ, “स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन।।। अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।”
सर्वोच्चको आदेशले फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्सजस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्मदेखि नेपालभित्र सञ्चालित न्युज पोर्टलसम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बाटो खोलेको छ ।
समाचार र सूचना छिटो भाइरल हुने, तर नियमनको अभावमा गलत सूचनाले नागरिकको सही सूचना पाउने अधिकार र न्यायिक कामकारबाहीमा समेत असर पार्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले अदालती पत्रकारितालाई थप मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन पनि विशेष निर्देशन दिएको छ ।
