काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क भुक्तानी नभएको भनि लाइन काटिएका उधोगीलाई मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
यस प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले पहिलेको २८ किस्ता सुविधा अनुसारको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत लाइन तुरुन्त जोडिनेछ।
यससँगै उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउने नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए। यस कदमबाट उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्ति सुचारु भइ उद्योग सञ्चालन नियमित हुने र निजी क्षेत्र र सरकारबीच थप विश्वास र सहयोगको वातावरण बनेको ढकालले विश्वास व्यक्त गरे।
महासंघले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की , अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा , मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको हो।
महासंघले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट उद्योग व्यवसायहरूको हरेक समस्याको न्यायपूर्ण र दिगो समाधानका लागि भोलीका दिनमा पनि पहल भइरहने जनाएको छ।
