काठमाडौं। सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। जेनजी प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्गताको अवस्था तथा गाम्भीर्यताको आधारमा आर्थिक सहायता तथा जीवन निर्वाह उपलब्ध गराउन तयार पारिएको कार्यविधिलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मङ्सिर २२ गते स्वीकृत गरे सँगै घाइतेको वर्गीकरणले तीव्रता पाएको हो।
कार्यविधि अनुसार घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्गताको आधारमा वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने र उक्त समितिले घाइते लाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अति गम्भीर घाइते वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्गीकरण भएका घाइते मध्ये गम्भीरले मासिक ९,००० हजार रुपियाँ र अति गम्भीर घाइतेले मासिक जीविकोपार्जन भत्ता बापत मासिक १८ हजार रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै कार्यविधि अनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक ४,००० रुपियाँ भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भइरहेको घाइते वर्गीकरण हालसम्म (मङ्सिर २९सम्म) तीन जिल्लाका (काठमाडौँ, कास्की र चितवन) १८३ जनाको सम्पन्न भएको छ। वर्गीकरण मध्ये कुल १८ जना अति गम्भीर घाइते, ५५ जना गम्भीर, ४० जना मध्यम घाइते र ७० जना सामान्य घाइतेको रूपमा वर्गीकरण भएका छन्। काठमाडौँमा कुल १६९ घाइतेको वर्गीकरण भएको मध्ये १६ जना अति गम्भीर घाइते, ५२ जना गम्भीर घाइते, ३७ जना मध्यम घाइते र ६४ जना सामान्य घाइतेमा वर्गीकरणमा परेका छन्।
यस्तै, कास्की जिल्लामा हालसम्ममा ७ जना घाइतेहरू वर्गीकृत भएका मध्ये अति गम्भीरमा दुई जना, गम्भीरमा तीन जना, मध्यममा शून्य र सामान्यमा दुई जना घाइतेहरू वर्गीकरण भएका छन्। यसै गरी, चितवनमा कुल ७ जना घाइतेहरूको वर्गीकरण भएकोमा अति गम्भीर र गम्भीरमा कोही पनि वर्गीकरणमा नपरेको र मध्यम र सामान्यमा क्रमशः तीन र चार जना वर्गीकृत भएका छन्।
विभिन्न अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको घाइतेहरूको विवरण अनुसार देशभर घाइतेहरूको कुल सङ्ख्या २,५२२ रहेका छन्। सामान्य घाइतेले कुनै पनि त्यस्तो नगद राहत पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर २२ गते बसेको बैठकले पारित गरेको जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि(२०८२)को दफा ८ अन्तर्गत घाइतेलाई मासिक जीविकोपार्जन भत्ता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको थियो। कार्यविधिकै उपदफा २ को ९१० बमोजिम निर्वाह भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था महँगीका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भनी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
