काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठिन जाँचबुझ आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरीका आईजिपीलगायतलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
२३ र २४ भदौमा देशव्यापी हिंसा, गोलीकाण्ड र आगजनीका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझएको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएपनि जनाआस्था साप्ताहिकले बुधबार बाहिर ल्याएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
९०७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आयोगले आन्दोलनका क्रममा चार घण्टासम्म निरन्तर गोली चल्दा पनि राज्यको उच्च तहबाट त्यसलाई रोक्न कुनै प्रभावकारी पहल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। फिल्डबाट सुरक्षा अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी आइरहे पनि गोली प्रहार रोक्ने वा संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास नगरेको भन्दै आयोगले उक्त नेतृत्वलाई लापरबाहीपूर्ण कार्यको दोषी ठहर गरेको हो।
प्रतिवेदनले तत्कालीन गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तथा मध्यम तहका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
आयोगले राज्य संयन्त्रबीच समन्वयको गम्भीर अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सम्भावित जोखिमको समयमै मूल्यांकन गर्न नसकेको र सुरक्षा निकायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२३ भदौको बेलुकासम्म १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि भोलिपल्टको सम्भावित हिंसालाई नियन्त्रण गर्न कुनै ठोस रणनीति नबनाइएको आयोगको निष्कर्ष छ। बैठकहरूमा केवल मौखिक निर्णयहरू गरिएको तर लिखित तथा कार्यान्वयनयोग्य योजना नबनाइएको भन्दै आयोगले सरकारको तयारी कमजोर रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयसमेत पर्याप्त अध्ययनबिना गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले यसले परिस्थितिलाई झनै जटिल बनाएको हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
२४ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे प्रतिवेदनले थप गम्भीर तथ्यहरू उजागर गरेको छ। सरकारी भवन, संसद् परिसर, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता संवेदनशील संरचनामा योजनाबद्ध रूपमा आगजनी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। घटनास्थलबाट संकलित नमुनामा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ।
आक्रमणकारीहरूले सीसीटीभी फुटेज नष्ट गर्ने, पानीका ट्यांकी भत्काउने, डेटा सेन्टर र कागजात नष्ट गर्ने जस्ता सुनियोजित रणनीति अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले घटनालाई आकस्मिक नभई योजनाबद्ध देखाउने आयोगको निष्कर्ष छ।
यद्यपि, २४ भदौको घटनाबारे पूर्ण रूपमा दोषी पहिचान गर्न आयोग असमर्थ भएको जनाएको छ। सीमित समय र स्रोतका कारण विस्तृत अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै आयोगले सरकारले छुट्टै विशेषज्ञ टोली गठन गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
यसबीच, केही कानुनी विज्ञ र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले भने यस्ता घटनामा मुद्दा चलाउने हदम्याद सकिएको हुन सक्ने भन्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले उच्च सुरक्षा नेतृत्वविरुद्ध कारबाहीले भविष्यमा आन्दोलन नियन्त्रणमा समस्या आउन सक्ने तर्क पनि गरेका छन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ। सरकारले अब यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
आयोगले भने स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै यस्तो घटनामा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने उल्लेख गरेको छ। “राम्रो कामको जस लिने र नराम्रोको अपजस पनि लिनुपर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अब प्रश्न कार्यान्वयनको छ—के राज्यले आफ्नै शीर्ष नेतृत्वविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने साहस देखाउँछ, वा यो प्रतिवेदन पनि विगतका जस्तै कागजमै सीमित रहनेछ?
–