काठमाडौं। अध्यादेश रोकेर बालेन सरकारसँग टकरावको स्थितिमा देखिएका राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेल अन्तत झुकेका छन्।
उनले पुनर्विचार गर्नु भनि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बालेन सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गराउन सफल भएको छ। बालेन सरकारले कुनै पुनर्विचार नगरी अध्यादेश राष्ट्रपतीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतीले मंगलबार जारी गरेका छन्।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकका रुपमा परिभाषित गर्दै सरकारका स्वेच्छाचारी कदममा अंकुश लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। झन्डै दुई तिहाईको बालेन सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
अन्य सबै अध्यादेशमा राष्ट्रपतीले सहमती जनाएपनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा भने पुनर्विचार गर्नु भनेर पठाएका थिए। तर बालेन सरकार आफ्नो पुरानै निर्णयमा अडिग रह्यो।
आफुले सिफारिस गरेका सबै अध्यादेशहरु पारित भएपछि सरकारले बैशाख २८ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्न भएको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले मंगलबार नै उक्त निर्णय गरेका छन्।
