काठमाडौं। आँखिर कसले थप्यो त ? प्रतिनिधि सभाले आइतबार पारित गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बनधी विधेयकमा रहेको एउटा व्यवस्थालाई लिएर सबै छक्क परिरहेका छन्।
कानुन बनाउने सांसदहरु नै भन्दैछन् हैन यो व्यवस्था कसरी घुसाइयो ? सांसदहरुले नै यो/त्यो व्यवस्था कसरी आयो भन्नु अचम्म भएन त ? यो विधेयकमाथी प्रतिवेदन तयार गरेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीका सभापती रामहरी खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरामाथी कारबाही हुनुपर्ने माग सांसदहरुले गरिरहेका छन्। दुरा संघीय संसद सचिवालयकै सचिव हुन्।
मंगलबार सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर छानबिन गर्न र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। समिति सभापती खतिवडाले दोषी भए आफु कारबाही भोग्न तयार भएको बताएका छन्। उनले पनि सभामुख घिमिरेलाई भेटेका छन्। सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले अनि विपक्षमा रहेका पार्टीहरुका सांसदहरुले सार्वजनिक रुपमै कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।
एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले संसदमा हंगामा मच्चिएको छ।
यो समग्र घटनाक्रममा प्रवेश गर्नुअघि कानुन बन्ने प्रकृया कस्तो हुन्छ त्यसबारे बुझौँ।
देशलाई आवश्यक भएका कानुनहरु महसुस गरि सरकारले मस्यौदा तयार गर्छ र त्यो विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता हुन्छ।
सामान्यता सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारले जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ भन्ने सोचेर, त्यसरी होमवर्क र तयार गरि संसदमा विधेयक पुर्याएका हुन्छन्।
तर विधेयक ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन, पारित नुहन पनि सक्छ। कानुन बनाउने काम संसदको भएकाले यसरी आईपुगेका विधेयक ऐन कानुन बन्दासम्म विभिन्न प्रकृयाहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसदमा दर्ता हुन आएका विधेयकहरु सुरुमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिन्छ। विधेयकको आवश्यकताबारे छलफल हुन्छ। कुनै सांसदले यो यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने उनिहरुलाई लागे संसोधन पेश गर्न सक्छन्।
प्रतिनिधि सभामा कुन मन्त्रालयबाट आएका विधेयकहरु कुन समितीले हेर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। त्यस्ता समितीहरुलाई मिनी पार्लियामेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। विधेयकमाथी जुन समितीले काम गर्नुपर्ने हो त्यही समितीमा पेश गरिन्छ। त्यस्ता समितिहरुले व्यापक छलफल र सहमती गरेर विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाहरु हटाउन, संसोधन गर्न सक्छन्। त्यसलाई समितीले प्रतिवेदनका रुपमा तयार गर्छ जसमा
विधेयकमा के के कहाँ कहाँ हटाउने, थप्ने, संसोधन गर्ने उल्लेख हुन्छ। प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि त्यसलाई समितीका सदस्यहरुलाई दिइन्छ। समितिका सदस्यहरुले अध्ययन गरेपछि त्यसलाई पारित गर्न समितीको बैठक बस्छ।
समितीको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेपछि त्यसलाई विधेयकसहित प्रतिनिधि सभामा ल्याएर प्रस्तुत गरिन्छ। त्यहाँ पनि प्रतिवेदन हरेक सांसदलाई दिइएको हुन्छ। यसको आशय पहिला दर्ता हुन आएको विधेयकमा के के थपियो, हटाउन लागियो, सांसदले थाहा पाउन् भन्ने हो। किनभने यो विधेयकले कानुनको रुप लिन लिन लागेको अवस्था हो। विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गर्न उपस्थित सांसदको बहुमत चाहिन्छ। अन्यथा पारित हुँदैन। त्यसको आशय- प्रतिनिधि सभाको बहुमतले विधेयक ठिक छ भन्नु हो।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा लगिन्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि छलफल गरी पारित गर्नुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो संसोधन पनि पेश गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक पुन प्रतिनिधि सभामा आउँछ। प्रतिनिधि सभामा पेश भएपछि अन्तिममा सभामुखले विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्छ
त्यतिबेला मात्र प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा दर्ता हुन आएको विधेयकलाई करेक्सन गरिन्छ। करेक्सनपछि बनेको विधेयक भनेको अब त्यसमा सबै कुरा मिलेको छ, ठिक छ भन्ने अवस्था हो। त्यसलाई राष्ट्रपतीले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक अब ऐन बन्छ।
निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तमाथी बनेको विधेयकमा के भयो ? यसबारे कुरा गरौँ। निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तबारे नयाँ कानुन बनाउन २०८० फागुन ११ गते संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको थियो।
दर्ता हुन आएको विधेयकको यो दफा ८२ को उपदफा ४ मा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तीले सेवा निवृत्त भएको मितीले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृती बेगर यी यी काम काम गर्न हुँदैन भनेर लेखिएको थियो। यसले घुमाउरो पारामा सचिव,मुख्यसचिव,सहसचिवलाई निवृत्त हुने वित्तिकै संवैधानिक र कुटनीतिकलगायतका नियुक्ती खाने बाटो खुला गरेको थियो।
शक्ति केन्द्रसँग पदको लोभमा माथिल्लो दर्ताका निजामती कर्मचारीले निकटता राख्ने गरेका छन्, लामो समयदेखि यस्तै टिप्पणी हुँदै आएको र देखिने पनि गरेको छ। सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिव दर्जाका निजामती कर्मचारीहरु अन्य खासगरी संवैधानिक र कुटनीतिकलगायत नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने पदमा मरिहत्ते गर्ने गरेको सबैलाई थाहा छ।
राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितीले विधेयकको यही दफा ८२ को उपदफा ४ माथी सघन छलफल गर्यो। र उपदफा ३ पछि अर्को उपदफा ४ थप्ने निर्णय गरियो। त्यसको मतलब पहिलाको उपदफा ४ अब उपदफा ५ हुने भयो। थपिएको उपदफा ४ यति महत्वपूर्ण थियो की त्यसले पुरा निजामतीको ध्यान तान्यो।
अर्थात निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ पनि लेख्ने सहमती भयो। यसमा केही कुरा महत्वपूर्ण थिए। अवकाश मात्र नभएर राजिनामा दिएका सम्पूर्ण निजामतीसहितका सरकारी कर्मचारीले २ वर्षसम्म सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ती खाने बाटो बन्द गरिएको थियो।
यसले विधेयकको पुरानो व्यवस्था अर्थात उपदफा ४ पनि संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो।
यहाँसम्म सबै ठिकै थियो। समितिले प्रतिवेदन पारित गर्यो। प्रतिनिधि सभाले पनि आइतबार विधेयक पारित गर्यो। तर सोमबार एकाएक विवाद चर्कियो जब विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ मा सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाउने भनेर लेखिएको बाहिरियो। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको प्रतिवेदनसहितको विधेयकका आधारमा यो भनिएको थियो। पारित गरिएको विधेयकले थपिएको उपदफा चार र अहिले उपदफा ५ बनेको पुरानो उपदफा ४ लाई केही संसोधनसहित समेटेको छ। उपदफा ४ र उपदफा ५ ठिक विपरित छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनअनुसार उपदफा ५ बाट नेपाल सरकारको पूर्व स्विकृत नलिई भन्ने शब्दहरु मात्र झिक्ने भनिएको छ। समस्या यति शब्द मात्र लेखेर उत्पन्न भयो। किनभने उपदफा ५ र त्यसको ‘क’मा लेखिएको कुरा हेरौँ। यसमा सचिव,मुख्य सचिव र सहसचिव सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तीबाहेकको पदमा नियुक्त लिन नमिल्ने प्रावधान बन्यो। अर्थात बाहेक भन्ने शब्दले दफा ४ को कुनै अर्थ रहेन जुन राज्य व्यवस्था समितीले राखेको थियो।
अवकाश वा राजिनामा दिएको २ वर्षसम्म संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तीमा उच्च निजामती कर्मचारीलाई यो व्यवस्थाले रोक्दैन। अर्थात कानुनमा जे गर्न खोजिएको थियो त्योभन्दा ठिक विपरितको व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको पाइएपछि सांसदहरु आँत्तिएका हुन्।
शुसासन समितीका सभापती रामहरी खतिवडा नै दफा ८२ को उपदफा ५ नाटकीय पाराले घुसाइएको बताइरहेका छन्। राज्य व्यवस्था समितीले के पुरानो उपदफा ४ को ठाउँमा अहिलेको उपदफा ४ राख्ने निर्णय गरेको थियो ? अहिलेसम्म केही स्पष्ट पारिएको छैन।
यसअघि उच्च निजामती कर्मचारीलाई राजिनामा दिएको वा अवकाश भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक र कुटनीतिक नियुक्तीमा रोक्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको पाइएपछि मुख्य सचिव र सचिवहरुले चरम असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए।
उनिहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आएर भेटेका पनि थिए। अहिले घुसाइएको भनेर चर्चा भइरहेका बेला औँला कर्मचारीमाथी तेर्सिएको छ। शुसासन समितीको प्रतिवेदन लेखनको काम सचिवालयको कर्मचारीले गर्छन्। उनिहरुमाथी आशंका हुनु स्वभाविक हो। तर उनिहरुले तयार गरेको प्रतिवेदन सुटुक्कै पारित भएको होइन।
शुसासन समिती र प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुनुअघि प्रतिवेदन हरेक सांसदहरुको हातमा पुगेको हुन्छ। यसबाट सांसदहरुले नपढी विधेयक पारित हुने गरको देखिन्छ। जसले थप्यो जसरी थप्यो यो गम्भिर अनुसन्धान र कारबाहीको विषय हो। साथमा शुसासन समितिका सदस्य र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले पनि आफ्नो गल्ती स्विकार गर्नुपर्छ।
२७ सदस्यीय सुशासन समितिमा प्रचण्डदेखि गगन थापासम्म सदस्य छन्। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपनि यो विधेयक ऐन बनिसकेको अवस्था छैन। अहिले भएका गल्तीलाई ऐन बनाउनुअघि नै संसदले सच्याउन सक्छ।
