काठमाडौं। राष्ट्रिय जनावर गाईबारे सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण आदेश गरेको छ। यसलाई सरकारलाई गम्भिरतापूर्वक लागु गरे गाईको संरक्षण, संम्वर्द्ध र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ कात्तिकमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
स्याङ्जाका केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र गुल्मीका रामहरी ज्ञवाली गाईहरु वेवारिसे बन्दै गएको, भीरबाट खसाल्नेदेखि नदीमा बगाई दिनेसम्मका प्रवृती देखिएको, मासुका लागि लुकिछिपि गाईको हत्या हुने गरेको र मासुकै लागि तस्करी गरेर छिमेकी मुलुकहरुमा लैजाने गरिएको भन्दै २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
स्थानीय प्रजातीका गाईहरु पहाडका गाउँबस्तीबाहेक अन्य ठाउँमा लोप भइसकेको भन्दै उनिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। केही मठमन्दिरले चलाएका गौशालाले गाईको संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै उनिहरुले हरेक स्थानीय निकायमा गौशाला हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
सबै गाउँपालिकामा कम्तिमा ५० गाई, नगरपालिकामा कम्तिमा एक सय गाई र महानगरपालिकामा कम्तिमा २ सय गाई अँट्ने गौशाला बनाउनुपर्ने माग उनिहरुको थियो।
नेपालमा गाई काट्न मार्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थाले गाईको संरक्षण हुने गरेको दावी सरकारी निकायको देखिने गरेको छ। तर गाईलाई जथाभावी छाडी वेवारिसे पार्ने, गाई बुढो भएपछि काट्न मार्नका लागि विक्री गरिदिने वा विदेशी निकास गर्ने जस्ता कार्यका लागि कानुनको अभाव रहेको सर्वोच्च अदालतले निश्कर्ष निकालेको छ।
त्यही आधारमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गाईको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन, गौशालाहरुको नाममा रहेको जग्गा यकिन गरी त्यसलाई गौशालाका लागि मात्र प्रयोग गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा एउटा गौशाला निर्माण गर्न, त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेर लिन, गाई बाच्छा पालन प्रयोजनबाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले सुरक्षा निकायसँग मिलेर त्यस्को अनुगमन व्यवस्था गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ।
यस्तै गाईलाई छाडा छोड्ने र यातना दिनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि भनिएको छ। पशुपालन क्षेत्रमा सरकारले अनुदान दिँदा गाई पालन र यसको उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन फैसला भनिएको छ।
