काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिशमा मंगलबार मनोजकुमार शर्मा नियुक्त भए। यहाँ उल्लेखनीय के छ भने उनको संसदीय सुनुवाई पनि मंगलबार सुरु भएर सोही दिन नै सकिएको थियो।
झन्डै दुई तिहाईको एकल बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले शर्माको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाईमा कुनै असहजता भएन। साँझ नवनियुक्त प्रधान न्यायधिशको सपथ ग्रहण राखिएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई सपथ गराए।
संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका शर्मालाई प्रधान न्यायधिशमा सिफारिस गरेपछि स्वंय न्यायलय प्रशासनदेखि प्रतिपक्षी दलहरु अचम्मित भएका थिए। कामु प्रधान न्यायधिश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई पाखा लगाउँदै संवैधानिक परिषद्ले शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो।
त्यसअघि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने गरि अध्यादेशमार्फत काननु संसोधन गरिएको थियो। त्यसैले यो सिफारिसलाई संवैधानिक परिषदभन्दा सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बालेनको सिफारिस भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ।
शर्माको सिफारिसपछि कामु प्रधान न्यायधिश प्रधानले सरकारविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ती दिएकी थिइन्। सोमबार उनले सिफारिसविरुद्ध परेका रिट र दरपिठको आदेशविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आनाकानी गरिरहेको भन्दै तत्काल दर्ता गर्न र मंगलबारलाई पेशी चढाउन आदेश दिएकी थिइन्। लगत्तै एकै दिनमा सुनुवाई सकेर सपथ पनि गराइयो शर्मालाई।
त्यसअघि सर्वोच्च अदातलले बालेन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुन र संसोधन गरेका केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सत्ता पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो। नवनियुक्त प्रधान न्यायधिश शर्माले अब ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
