काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। भदौ २३ र २४ का घटनाबारे झन्डै ९ महिनापछि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका आईजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ, शसस्त्रका आईजिपी राजु अर्याललगायतलाई दोषी ठहर्याइएको छ।
पढ्नुस् प्रतिवेदन :
