काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संघसंस्था क्षेत्रमा कडा नियम ल्याएको छ। अब त्यस्ता संस्था खोल्न २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावलीमा कडा नियम समेटिएको हो। शैक्षिक परामर्श सेवाको लागि धरौटी रकम २५ लाख र शाखा थपमा पनि २५ लाख नै राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
परामर्श संस्थाको अनुमति दस्तुर ५० हजार र शाखा विस्तार भएमा प्रति शाखा २० हजार तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर ५० हजार शाखा विस्तार भएमा २० हजार तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, पूर्वतयारी कक्षाको धरौटी शुल्क १ लाख, अनुमति दस्तुर १० हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार कायम गरिएको छ । भाषा परीक्षणको धरौटी रकम ५ लाख, अनुमति दस्तुर १५ हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार राखिएको छ । भाषा शिक्षण सेवाको धरौटी रकम १ लाख, अनुमति दस्तुर १० हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार कायम गरिएको छ ।
शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनारको अनुमतिका लागि शुल्क तोकिएको छ । नगरपालिकामा २५ हजार र गाउँपालिकाको लागि मेला आयोजना गर्न १० हजार तोकिएको छ । विदेशी आयोजक भएमा शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार गर्न यूएस डलर १ हजार ५०० कायम गरिएको छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै स्थानमा शैक्षिक मेला वा शैक्षिक प्रदर्शनी वा शैक्षिक सेमिनार वा प्रतिनिधि भेटघाट सञ्चालन गर्नुअघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । अनुमति नलिई मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ ।
परामर्श संघसंस्थाको अनुमतिपत्र अवधि एक वर्षको हुनेछ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिन दुई महिना अगावै नवीकरणको लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
नियमावली विपरीतका कार्य गरेमा व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नगराई सेवा सञ्चालन गरेमा र सरकारले खुला नगरेको देशमा विद्यार्थी पठाउन सेवा सञ्चालन गरेमा अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।
विद्यार्थी तथा संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी रूपमा नराखेमा, बैंकमार्फत गर्नु पर्ने कारोबार नगरेमा, विद्यार्थी पठाए वापत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा, गलत परामर्श गरी विदेशमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराएमा र विद्यार्थी अलपत्र परेमा पनि अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।
वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थी उपर आर्थिक शोषण र ठगी गरेमा पनि अनुमतिपत्र रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ’ए’, ’बी’ र ’सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ ।
