काठमाडौं : नेपाल सरकारले पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रको विस्तार र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले २१ बुँदे तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी वृद्धि र कर प्रणालीमा सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
भोटेकोशी नदीमा २०८३ भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट जलविद्युत आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले पुँजी बजारसहित समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन कार्ययोजना अघि सारेको हो।
आईपीओ प्रणालीमा सुधार र मूल्य अन्वेषण
कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन IPO का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधी उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता, बजारमुखी मूल्य प्रणाली, मूल्य अन्वेषण र धितोपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित लगानीलाई पुनः सन्तुलित गरी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने योजना छ।
नयाँ सूचकांक र वित्तीय उपकरण विकास गरिने
नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहजस्ता आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) २०८३ मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ।
ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र ETF जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासका लागि म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, पारदर्शी, विविधीकृत र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने नीति तथा आवश्यक निर्देशिका तयार गरिनेछ। संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ जोड दिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यसैगरी, हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र पर्यावरण ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति २०८३ असोज मसान्तभित्र तयार गरिनेछ।
ब्रोकर, नेप्से र कानुनी संरचनामा सुधार
धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न संस्थागत सुधार नीति सार्वजनिक गरिनेछ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज -नेप्सेको पुनर्संरचना, संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइनेछ। त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान तथा जाँचबुझ अधिकार, निजी कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था लगायतका विषय समेटेर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ।
मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
ल्च्ल् लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने तयारी
गैरआवासीय नेपाली NRN लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरिनेछ। शेयर स्प्लिट र कम्पनीले आफ्नै शेयर खरिद गर्ने बाइब्याक (Buyback) व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गरिनेछ।
दीर्घकालीन लगानीमा कर सहुलियत
कार्ययोजनाले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरमा समेत सुधार प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावअनुसार सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा : ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा राखिएको धितोपत्रमा : ३.७५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम स्वामित्वमा राखिएको धितोपत्रमास् ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लागू गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सीमा पुनरावलोकन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालगायतका विषयलाई ध्यानमा राखी नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले दोस्रो बजारमा गरिने लगानीमा सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक लगानी सीमा समेटिएको लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ।
अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था
निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रका लागि जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा र लगानीसम्बन्धी पूर्वाधार तयार गरिने, CDS and Clearing Limited को संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन २०८३ फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने, ऋणपत्र, मार्जिन ऋण कारोबार र अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशनलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, आधुनिक तथा व्यवस्थित शेयर खरिद प्रणाली विकास गरी धितोपत्र दलालमार्फत नियमावलीअनुसार ऋण लिएर लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यी सुधारमार्फत पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने, बजारको विविधीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन विस्तार गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
