Author: एनआरएन
काठमाडौं : सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्थासहित दरखास्त आव्हान गरेको हो । विज्ञ समितिले छनोट गर्ने र सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव मागिनेछ। ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार विज्ञहरूको मूल्याङ्कन, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक सुझाव समेतको आधारमा नियुक्ति अघि बढाइने भएको हो । कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ । विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरि पुनः अर्को…
काठमाडौँ। सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतानिक वाणिज्य दूत तथा काउन्सिलरहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ अनररी कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएबैठकले यही वैशाख २८ गते सोमबार मध्यान्ह ४ बजे बस्ने संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र १९४७ को नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा…
काठमाडौं। चौथो नम्बरका मनोज शर्मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिशमा सिफारिस भएका छन्। बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधान न्यायधिश बनाउन सिफारिस गरेको हो। यसअघि वरिष्ठतम् न्यायधिशलाई प्रधान न्यायधिश बनाउँदै आएको इतिहास थियो। परिषद्को यो निर्णयपछि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल हेरेको हेर्यै भएका छन्। यदी वरिष्ठताक्रमलाई आधार मानिन्थ्यो भने उनिहरु तीनै जना प्रधान न्यायधिश बन्ने लाइनमा थिए। सपना २०७३ सालमा सर्वोच्चको न्यायधिश नियुक्त भएकी हुन्। रेग्मी, फुयाँल र शर्मा झन्डै ३ वर्षपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश बनेका थिए। बालेन सरकारले आफुले चाहेका व्यक्तीलाई प्रधान न्यायधिश बनाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था…
काठमाडौं। नेपाल उधोग वाणिजय महासंघको नयाँ कार्य समिती निर्वाचित भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत् अध्यक्ष हुने भएकाले अन्जन श्रेष्ठ महासंघको नयाँ अध्यक्ष बनेका छन्। उनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका अन्तिम अध्यक्ष हुन्। अब आगामी पटकदेखि अध्यक्षका लागि पनि चुनाव हुने छ।
काठमाडौं। अध्यादेश रोकेर बालेन सरकारसँग टकरावको स्थितिमा देखिएका राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेल अन्तत झुकेका छन्। उनले पुनर्विचार गर्नु भनि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बालेन सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गराउन सफल भएको छ। बालेन सरकारले कुनै पुनर्विचार नगरी अध्यादेश राष्ट्रपतीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतीले मंगलबार जारी गरेका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकका रुपमा परिभाषित गर्दै सरकारका स्वेच्छाचारी कदममा अंकुश लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। झन्डै दुई तिहाईको बालेन सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। अन्य सबै अध्यादेशमा राष्ट्रपतीले सहमती जनाएपनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा भने पुनर्विचार गर्नु भनेर पठाएका थिए। तर बालेन सरकार आफ्नो पुरानै निर्णयमा…
काठमाडौ । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने अन्य देशका पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले स्थलमार्ग भएर नेपाल भित्रिने विदेशी सवारी साधनले अनलाइनबाटै विवरण भर्न र राजश्व तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त प्रणालीको एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शुभारम्भ गरे। नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपालमा सवारीसाधन लिएर भित्रिने भारतीय पर्यटक तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अनलाइनबाटै आफ्नो विवरण र राजश्व तिर्न सक्नेछन् । यस अघि भन्सार नाकामा आएर यस्ता सवारी साधनले भौतिक रुपमा अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।साथै, नेपाल यात्राकै क्रममा यात्रा अवधि सकिए नवीकरणका लागि…
काठमाडौं। लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनले कैलाश मानसरोबर यात्रा सन्चालन गर्ने विषयले पुन नेपाल र दक्षिण छिमेकीबीचको सिमा विवाद चर्किएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागबाट दुई देशले कैलाश मानसरोबर यात्रा सन्चालन गर्न लागेको भन्दै कुटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतले पनि त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ। उसले नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो दावी गर्नु अघि आधार हिन् भएको उल्लेख गरेको छ। दुवै देशले पछिल्लो विवादमा मिडियाका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन्।
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नडराउन र नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । आइतबार काठमाडौँमा निजी क्षेत्रका संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै सभापति लामिछानेले रास्वपा र वर्तमान सरकारप्रति सशंकित नहुन आग्रह गरेका हुन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको चासो सुनेपछि सभापति लामिछानेले भने– ‘निजीक्षेत्र सशंकित भएको, अलि डराएको जस्तो देखेर नै म तपाईहरुसँग बस्न चाहेको हुँ । तपाईंहरु डराउनुपर्ने आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी व्यवसायीहरुलाई कुनै खालको दुःख दिन चाहँदैनौं ।’ सोही क्रममा सभापति लामिछानेले केही व्यवसायीहरु तथा पात्रहरुले देशको अर्थतन्त्र नै आफ्नो मुठ्ठीमा…
काठमाडौं : सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अवैध तथा अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि कडाइ गर्दै व्यापक छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पूर्व न्यायधिश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) का पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरिएको छ । आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को…
काठमाडौँ। सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि सङ्घ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने भएको । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको हो ।सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरु तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने संघारमा विद्यार्थी भर्ना र मापदण्ड विपरित शुल्कबारे देखिएको अन्यौलता,वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीति बनाउन छलफल आयोजना गरिएको हो । विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनियमितता र निजी विद्यालयबाट भइरहेको पछिल्लो गतिविधिलगायत विषयमा छलफल गरी अगाडिको बाटो पहिल्याउन जनप्रतिधिलाई एकै ठाउँमा बोलाईएको छ ।…