काठमाडौं। बल्लबल्ल रवि लामिछानेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र उच्च अदालत तुल्सीपुरको आदेशलाई एकै ठाउँमा राखेर मंगलबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको छ। अब बढीमा केही दिनभित्र आदेश आउने छ।
बल्लबल्ल किन भनेको भने रवि लामिछाने जति सक्दो चाँडो सुनुवाई होस् र आदेश आओस् भन्ने चाहन्थे। रवि लामिछाने किन हतारिएका छन् ?
चारवटा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि सायद रवि लामिछाने कम्तिमा फैसला हुँदासम्म आफु बाहिरै रहने अपेक्षामा थिए।
कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँसम्म धरौटी माग्ने आदेश गरेका थिए।
तर चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्यायो। त्यसै दिन रवि पक्राउ परे। करिब डेढ महिनादेखि उनी जेलमा छन्।
रविविरुद्ध कास्की, चितवन र काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध पनि सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगिसकेको छ।
यसको मतलब जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशविरुद्ध अझै दुईवटा उच्च अदालतले आदेश गर्न बाँकी छ। ती उच्च अदालतले सुनुवाई गर्नुअघि यतिबेला रवि लामिछानेले कानुन व्यवशायीको बलियो लाइन सर्वोच्च अदालतमा उभ्याइरहेका छन्।
त्यसअघि रविले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई चाँडो होस् भनेर बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरेका थिए। प्रहरीले कानुनी रित नपुर्याई पक्राउ गरेर गैरकानुनी हिरासतमा राखेको दावी रविको थियो। बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिटलाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा पालो आउन लामो समय लाग्ने, पालो आईहाले पनि विभिन्न कारणले रोकिने भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट रविका लागि उच्च अदालत तुल्सीपुरले गरेको आदेशविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाई पनि चाँडो हुने आधार थियो।
रविले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेका थिए। यतिबेला बन्दी प्रत्यक्षिकरण र पुनरावेदन दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्च अदालतका नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ।
यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने सर्वोच्च अदालत मुलुककै सबैभन्दा ठुलो अदालत हो। अन्यायमा परेको हुँ भन्नेका लागि अन्तिम न्याय दिने आशा सर्वोच्च अदालतमा रहन्छ। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका आदेश र फैसला सदर पनि गर्न सक्छ र बदर पनि गर्न सक्छ। संसोधन पनि गर्न सक्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेश र फैसलाहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन् तल्ला तहका अदालतका लागि पनि।
यतिबेला रवि आफुमाथी अन्याय भएको र उच्च अदालतको आदेश गलत भएको दावि गरिरहेका छन्। आफु निर्दोश रहेको दावीसहित जेलभन्दा बाहिरै रहेर मुद्धा लड्न पाउनुपर्ने उनी बताइरहेका छन्।
रविविरुद्ध जहाँ जहाँ मुद्धा छ ती सबैमा एउटै प्रकृतीको कसुर छ। उनीविरुद्ध मुद्धा लगाउनुपर्ने कारणहरु लगभग एउटै उल्लेख छ।
त्यसैले तुल्सीपूर उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेश रवि लामिछानेले महत्वपूर्ण हुने बुझेका छन्। यसले भोलीका दिन अन्य उच्च अदालतले गर्ने आदेशहरु पनि प्रभावित हुन सक्ने कानुन व्यवशायीहरु बताउँछन्।
यहाँ उल्लेखनीय के छ भने रवि लामिछानेविरुद्ध पहिलो थुनछेक आदेश कास्की जिल्ला अदालतले गरेको थियो। त्यहाँ रविविरुद्ध धरौटी मागिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौं, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि रविविरुद्ध धरौटी मागेका थिए।
कतिपय कानुन व्यवशायी रवि लामिछानेको मुद्धामा कस्तो फैसला हुने छ भने सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको थुनछेक आदेशको पुनरावेदनको सुनुवाईबाट अनुमान गर्न सकिने बताउछन्।
यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने अहिले रवि लामिछानेलाई मुद्धाको फैसला नहुँदासम्म जेलबाहिर राख्ने की भित्र राख्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले सुनुवाई गरिरहेको छ।
फैसला हुन अझै केही समय लाग्छ। फैसला मुद्धा दर्ता भएका सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछन्। जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझे उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म जाने कानुनी अधिकार हुन्छ।
